सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका नगर प्रमुखले ६–६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्ने गरेको समाचार आएको छ ।
हुनत कुन पालिकामा कसलाई हाकिम (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) बनाएर पठाउने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर पनि प्राय स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्ना अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न रुचाउँछन् । संघीय मन्त्रालयबाट समय–समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दछ । कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको सरुवा गरिनुलाई सवाभाविक नै मानिन्छ । कर्मचारीले पनि सरकारले खटाएको कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने उनीहरुको कर्तव्य पनि हो । यसरी सरुवा गर्दा पनि एक कार्यालयमा एउटा निश्चित अवधि सम्म काम गरिसकेपछि मात्र सरुवा गर्ने भनी प्रावधान समेत नरहेको चाहीँ होईन । तर पनि प्रभाव र पहुँचका बलमा कतिपय कर्मचारी लामो समयसम्म आफूले रुचाएकै कार्यालयमा बसिरहने अनि पहुँच नभएकाको भने चाँडै सरुवा गर्ने गरिएको पनि देख्न पाईन्छ । कार्यालय प्रमुख सरुवाका लागि बढी दौडधूप चाहीँ स्थानीय तहका प्रमुखले नै बढी गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । आफूले रुचाएको हाकिम छ भने उसलाई थमौति गराउने, नरुचाएकालाई तुरुन्तै सरुवा गराउने जस्ता गतिविधि बढी जस्तो स्थानीय तहहरुमा नै हुँदै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले त नयाँ सरुवा भई आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर समेत नगराएको भन्ने समाचार आउँछ । पालिकाका प्रमुखले भने अनुसार गर्नेलाई लामो समयसम्म थमौति गराएर राख्ने, नमान्नेलाई शक्ति लगाएर सरुवा गराउन परिपाटीलाई उचित मानिदैन । सरकारी कर्मचारी जोसुकै सरुवा भएर आएपनि ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर सेवा गर्ने हो । ऐन, नियमले नमिल्ने कुरामा पनि दवाव दिएर जबरजस्ती गराउन लागेको हो भने यसले विवाद निम्त्याउने निश्चित नै छ । समस्या डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको मात्र होईन, यस्तो प्रचलन अन्य कतिपय पालिकामा पनि रहेकै हो ।
त्यसैले नमिल्ने र गर्न नहुने काममा पनि दवाव दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम लगाउन बाध्य पार्ने हो भने यसले हाकिम नटिक्ने अवस्था नै निम्त्याउने निश्चितै छ । यस प्रकारको कार्यशैली नसच्याउने हो भने यसबाट स्थानीय तहकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुनेमा आशंका रहने छैन ।
