साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा र वाङ्मयको उत्थान तथा जगेर्नाका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरिएको हुन्छ । प्रतिष्ठानमा यस क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका साधन र विद्वत जनको उपस्थिति रहन्छ । उनीहरुले साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा, वाङमयको उत्थानका लागि नीति निर्मण गर्नाका साथसाथै त्यसको कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यहाँ पनि यस्तो प्रतिष्ठान स्थापनाको नीति ल्याईयो र फलस्वरुप मधेश प्रदेशमा पनि ‘मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ को गठन गरिएको छ । विगतमा शासक वर्गको विभेदका कारणले ओझेलमा परेको मधेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको उत्थानका साथै तत्सम्बन्धी साधकलाई उत्प्रेरित गर्ने धेयका साथ मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भयो जसमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पनि भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले गरेको नियुक्ति अनुसार प्रतिष्ठानका बारेमा अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । शास्त्रीय संगीतका साधक गुरुदेव कामतलाई राजधानी काठमाण्डौंबाट बोलाएर प्रतिष्ठानले जनकपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चार घण्टा सम्म प्रस्तुती गर्न लगाएर कबुल गरेको पारिश्रमिक (रु. एक लाख) नदिएको विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा तिब्र आलोचना मात्र भईरहेको छैन, कतिपय साहित्यकार र यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले उनको राजीनामा समेतको माग गरेका छन् । विरामी अवस्थाका कामतले आर्थिक अभावका कारण उपचारसम्म गराउन नसक्दा पनि प्रतिष्ठानले बोलाएपछि त्यहाँ गएर चार घण्टा प्रस्तुति दिए । तर भुक्तानी दिने बेलामा सरकारी काम भएका कारणले केही दिन लाग्ने भन्दै उनलाई रित्तो हात फर्काइयो । विरामीले सिकिस्त भएप्छि उपचार खर्च धान्न नसकेर काम काठमाण्डौं छोडेर जन्मस्थान सिरहा फर्किए । तर पनि प्रतिष्ठानले उनको पारिश्रमिक भुक्तानी नदिएको अवस्थामा अहिले उनको दुःखद निधन भएको छ । शास्त्रीय संगीतका यी मूर्धन्य व्यक्तित्व, अथक साधकको भौतिक अवशानले मधेश लगायत सि·ो मुलुककै सांगीतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । विरामी भएर उपचारको व्यवस्थाका लागि विभिन्न निकायमा चहार्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि गतिलो उपचार विना नै यस्ता साधकको भौतिक अवशानको अवस्था आयो । प्रतिष्ठानले पनि सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा पाउनु पर्ने पारिश्रमिकको भुक्तानी पनि रोकेर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आलोचनाको पात्र बनेको अवस्था छ ।
प्रतिष्ठानले आफ्नो दायित्व बोधका साथ काम गर्दा मात्र यसको प्रतिष्ठान पनि बढ्ने हो । कार्यकर्ता र समर्थकलाई जागिर खुवाउने र जिम्मेवारीबाट विमुख रहने हो भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा कसरी भन्ने?
