सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं.९ का वडाध्यक्षले सार्वजनिक पोखरी ठेक्कामा लगाई त्यसवापत उठेको राजस्व हिनामिना गरेको खुलासा भएको छ ।
उनले १४ लाख ५० हजार ठेक्का वापतको राजस्व उठाएर चार लाख ५० हजार मात्र बुझाई बाँकी रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ । यस बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र अहिले त्यसको छानविन भईरहेको बताईएको छ । उसै पनि स्थानीय तहमा बजेट अभावका कारणले विकासीय काम अघि बढाउन सकिएको छैन । आयश्रोत नरहेका कारणले बजेट अभाव रहने गरेको र जनताका समस्यालाई दृष्टिकोण गरी विकासीय कामलाई अघि बढाउनमा समस्या भईरहेको धेरै जसो पालिकाहरुको भनाई सुन्न पाईन्छ । पालिकाहरुले आफ्ना क्षेत्र अन्तर्गतका प्राकृतिक स्रोतको अघिकतम उपयोग गरी आयस्तर बढाउन सक्ने अधिकार छ । सार्वजनिक पोखरी ठेक्कामा लगाएर पनि आम्दानी बढाउन सकिने भएका कारण डाक्नेश्वरीमा पनि पोखरी ठेक्कामा लगाईएको हो । तर यसरी ठेक्काबाट उठेको रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा थोरै मात्र जम्मा गरी बाँकी रकम वडाध्यक्षले नै हिनामिना गर्न खोज्नु किमार्थ सुहाउने कुरा होईन । यसले ‘रक्षक नै भक्षक’ को चरित्र उजागर गरेको मानियो भने अन्यथा नहोला । समस्या डाक्नेश्वरी–९ को मात्र होईन, जिल्लाका अनय कतिपय स्थानीय तहहरुमा पनि यस्ता थुप्रै विकृति र विसंगति बढेर गएका छन् । कतै सार्वजनिक जग्गालाई भू–माफियासितको मिलोमतोमा बिक्रीका लागि फुकुवा गर्न जनप्रतिनिधि नै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्छन भने कतै जनप्रतिनिधि नै दोहोरो सुविधा लिन उद्दत भई लाखौं रकम हिनामिना हुन्छ ।
बेथिति र भ्रष्टटाचारका समाचार आउने क्रम जारी रहँदा पनि दोषीले उन्मुक्ति नै पाईरहने अवस्था छ । जनताले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी पाउलान्?
