सरकार परिवर्तन लगत्तै सुरक्षा, प्रशासन, स्थानीय तह लगायत चौतर्फी क्षेत्रमा सरुवाको हुण्डरी नै चल्ने गरेको भन्दै कतिपयले त्यसप्रति विरोध समेत जनाउने गरेका छन् ।
स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारी क्षेत्रमा हुने गरेका यस प्रकारका सरुवाले सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सन्देश नै प्रवाह हुने जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी एक प्रकारले स्थायी सरकारकै रुप हुन् । सरकारको नेतृत्वमा जो आएपनि उनीहरु खटाएको कार्यालयमा गएर जनताको सेवा गरिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीलाई गरिने सरुवाको पनि मापदण्ड बनाईएकै हुन्छ । तर सरकार बदलिने वित्तिकै ती मापदण्डलाई समेत मिचेर सरुवा गर्ने परम्परा नछोडेका कारण असन्तुष्टी यथावतै देखिन थालेको छ । योग्यता र क्षमताको परख गरी परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएर आएका कर्मचारीहरुमाथि सरकार परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त राख्न आवश्यक हुन्छ । अचेल विशेषतः स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विषयलाई लिएर बढी विवाद देखिन थालेको छ । आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई राखिरहन चाहने अनि नयाँ व्यक्ति सरुवा भई आएमा हाजिर गर्न समेत नदिने, दिए पनि केही महिनामै सरुवा गराउने जस्ता उदाहरण देखिन थालेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेका कारणले स्थानीय तहमा कामकाज समेत प्रभावित भएका समाचार आई नै रहेका हुन्छन् । राजनीतिक प्रभावको प्रयोग कर्मचारी सरुवामाथि जथाभावी गर्न थालियो भने यसले बेतिथि नै बढाउन सक्दछ । बेतिथि बढ्नु भनेको सुशासन प्रतिको अवरोध समेत मानिने भएका कारण थिति बिगारेर गरिने कुनै पनि कामलाई प्रश्रय दिनु उपयुक्त मानिदैन ।
