राजनीतिक दलहरु जो सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन उनीहरु सबैले गर्ने प्रतिबद्धता हो सुशासन । जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि मुलुकलाई सुशासन दिने भन्न छुटाउँदैनन् । सुशासन दिनका लागि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन आएपनि भागबण्डाको विकृतिले अहिले पनि छोडेको छैन । यही भागबण्डाका कारणले सम्वैधानिक नियुक्तिमा पनि दलका आधारमा बाँडफाँड गरिएको भनी ब्यापक आलोचना पनि भएकै हो । अवसर र जिम्मेवारी आफ्नालाई होईन योग्यलाई दिनुपर्छ भन्ने आम मान्यता रही आएको छ । योग्यता र क्षमता भएकालाई जिम्मेवारी दिँदा मात्र अपेक्षित सफलता र उपलब्धि हासिल हुने कुरामा दुई मत नहोला । तर आफ्नालाई मात्र अवसर दिने, कार्यकर्तालाई पाल्ने नियतका साथ भागवण्डामै रुमलिएर रहने हो भने यसले सुशासन किमार्थ दिन सक्ने छैन । भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएकाहरु मुलुक र जनता भन्दा पनि जुन दलले अवसर दिएको हो उसकै प्रति वफादार रहने भएका कारण यस्तो प्रवृतिबाट कसरी सुशासनको प्रत्याभूति पाउन सकिएला ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होईन । भनाई पनि छ ‘हाम्रालाई होईन राम्रालाई अवसर दिईनु पर्दछ ।’
यसलाई अंगिकार गरेर अघि बढ्न सक्दा मात्र जनताले सुशासन पाउने अपेक्षा लिन सकिन्छ । आ–आप्mनै डम्फु मात्र बजाउने परिपाटीले जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति पाउन नसक्ने भएका कारणले पनि मुलुक सञ्चालनको दायित्व बोकेका दलहरुले फराकिलो दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ । त्यसो भएमा मात्र विकृति र विसंगति न्यूनीकरण हुने मात्र होईन, जनताले सुशासन र पारदर्शिताको पनि अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
