असार मसान्त आउने समय पारेर सप्तरीका धेरै जसो स्थानीय तहहरुले विभिन्न शीर्षकमा ह्वात्तै रकम खर्च गरे । कसैले तालिम सञ्चालन त कसैले निर्माण कार्य समेत गरेर मसान्त अगाबै भुक्तानीको काम पनि सम्पन्न भईसकेको छ । समग्रमा हेर्दा वर्षदिनका १० महिनामा जति खर्च भएन कतिपयले त्यो भन्दा बढी खर्च अन्तिममा आएर गरेको भनि अहिले चर्चा चलेको छ ।
विकासका काम गर्दा आवश्यकताको तिब्रतालाई ध्यानमा राखेर समयमा गर्न सकियो भने त्यसरी गरिने काममा गुणस्तरीयता पनि रहने तथा पारदर्शिताको गुञ्जाईस समेत रहने भएका कारण काममा भएको प्रगतिका बारेमा अनुगमन मूल्यांकन गरेर समय समयमा जानकारी लिनु पर्ने व्यवस्था पनि नरहेको होईन । यस बारे पटक पटक कुरा उठ्ने पनि गरेका छन् । तर पनि पहिलेदेखिको यो परिपाटी अहिलेसम्म सुध्रिन सकेको छैन । विकास निर्माणको काम गरेको भनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दावी गर्लान्,तर जुन काम भएको हो त्यसमा कति रकम खर्च गरियो भन्ने कुराको जानकारी जनताले पनि पाउनु पर्ने विषय हो । त्यसैले हतार हतारमा काम गरेको मात्र देखाउने तर त्यसमा भएको खर्चका बारेमा यथेष्ट जानकारी नदिने हो भने त्यस्तो कार्यशैलीलाई पारदर्शिता अनुसार काम गरेको भन्न मिल्दैन ।
तसर्थ काम त गर्नै पर्ने हुन्छ । तर आयव्ययको बिवरण पनि समय समयमा दिएर पारदर्शिताको पालना गर्नेतिर पनि ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ । यस्तो परिपाटी कायम गर्न सकियो भने मात्र सुशासनको प्रत्याभूति पनि मिल्ने सम्भावना रहने छ ।
