मधेश प्रदेशको विकासमा पछि प¥यो भनेर अधिकांशले टिप्पणी गरेको सुनिन्छौं । यसरी टिकाटिप्पणी गर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरु पनि पर्ने गरेका छन् ।
कतिले मधेशलाई थोरै बजेट दिएको भन्दै आलोचना गरेको पनि सुनिन्छ । हो, मधेश प्रदेशको जनसंख्या बढी छ, यस मानेमा उसको बजेटमा केन्द्रबाट कटौति वा भेदभाव गर्नु न्यायगत मानिदैन । तर आएको बजेटको पनि जब सदुपयोग हुँदैन भने यसलाई पनि पिछडिनुको मूल कारण मान्नु पर्दछ । सप्तरीको पकरी–डलवा–वाग सडक अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनी फरार भएका कारण वर्षामा सास्ती खेप्नु परेको स्थानीले आरोप लगाएका छन् । रमन–आईएसएनवी जेभी जनकपुरधामले उक्त सडकको ठेक्का लिएको हो । मधेश प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण हुन थालेको उक्त सडक २०८० चैत ८ गते सम्पन्न भईसक्नु पर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख रहेपनि अधिकांश काम बाँकी नै रहनाले स्थानयि जनतालाई हिडडुल गर्न समेत समस्या छ । लथालिंग छोडेको सडकमा वर्षाले हिलाम्य तुल्याएपछि यस्तो सकस भएको हो । कामको जिम्मा लिएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा उल्लेख रहेको समयसीमाको पालना गर्दै उक्त समयभित्रै काम पूरा गर्ने निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारी हो । तर काम नगरेवापत त्यस्तामाथि कारवाही चलाउने, कडाई गर्ने निकायले पनि चासो लिंदैन भने यसबाट ढिलाई गर्ने कै मनोबल बढ्नेमा आशंका रहन्न । काममा गरिने ढिलाई पनि विकासको बाँधक नै हो ।
तसर्थ ‘विकास भएन’ भन्ने एकोहोरो रटान मात्र लगाएर बस्ने भन्दा पनि त्यसमा बाँधा उत्पन्न गर्ने उपर पनि कडाई गर्न आवश्यक हुन्छ । कुरा पकरी डलवा वाग सडकको मात्र होईन, यस प्रकारको ढिलासुस्ती अन्यत्र पनि हुने गरेका छन् । कामको ठेक्का लिएर समयमा पूरा नगर्ने हो भने त्यस्तालाई उन्मुक्ति होईन, खोजेर कारवाही चलाउनेतिर लाग्नु आवश्यक छ ।
