स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको सवलीकरणका लागि स्थानीय तहहरुले तिनैलाई विज्ञापन, सूचना लगायतका प्रकाशत, प्रसारणका सामग्री दिनुपर्छ भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गरेकै विषय हो ।
यसबारे स्थानीय तहका प्रमुख, कार्यालय प्रमुख समेतलाई सहभागी गराई नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीले ध्यानाकर्षण पनि नगराएको होइन । तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेको अन्तिम अवस्थामा पालिकाहरुमा सप्तरी बाहेक अन्य जिल्लाका सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुको समेत निकै दौडधूप चल्न लागेको छ । सप्तरीका पालिकाहरुको सूचना, जनचेतनामूलक सन्देश प्रकाशन यहीँका पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गर्न पाउनु पर्नेमा अन्यत्रबाट आएका पत्रिकालाई पनि सामेल गरेर दामाशाही रुपमा भुक्तानी दिने ‘बजेट छैन’ भन्दै स्थानीय पत्रिकाको भुक्तानी रोक्ने गरेको गुनासो समेत उठन थालेको अवस्था छ । पालिकाहरुको विज्ञापनमा पनि यसरी अतिक्रमण हुन्छ भने सप्तरीमा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरु कसरी टिक्न सक्लान? व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा बाहिरी जिल्लाका पत्रिकालाई भुक्तानी दिने अनि बँचेको रकममा सप्तरीका पत्रिकालाई दामासाही बाँड्ने प्रचलन कायम हुँदा यहाँकै पत्रपत्रिकाले पाउनु पर्ने भुक्तानी रकम बाहिरिने हो ।
तसर्थ सप्तरीका पत्रपत्रिकाको सवलीकरणका लागि पनि यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।
