चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छन् । अन्तिम समयमा बाँकी रहेको बजेट सिध्यानका लागि खर्चको बाटो खोज्ने ध्याउन्न चल्छ नै । सप्तरी जिल्ला पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
विशेषतः यहाँका स्थानीय तहहरुमा हाकिमसित तोक लगाउने र लेखा शाखामा भुक्तानीका लागि धर्ना दिने गरेको प्रायः सबै जसो स्थानीय तहमा देख्न पाईन्छ । बजेट सिध्याउने खर्चका अनेक माध्यममध्ये यति बेला विभिन्न तालिम खुबै चल्न थालेका छन् । तिनका नाममा पालिकासित सम्झौता गर्ने र केही लाख बजेट फुत्काएर हतार हतारमा टुक्रे तालिम दिई बाँकी रकम फाइदा स्वरुप राख्ने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष पनि असार मसान्त आउने बेलामा यस्तै भयो । यस पटक पनि त्यसले निरन्तरता पाएकै छ । प्राप्त तालिमले कति जना त्यस पेशामा आबद्ध भए, स्वरोजगार बने भन्ने कुराको लेखाजोखा चाहीँ राख्ने गरिएको छैन । फलस्वरुप गत वर्ष तालिममा सहभागी भएका मध्ये कतिपय यस पटक पनि सोही प्रकारको तालिममा दोहोरिएर सहभागी भएका पनि छन् । तालिम मात्र वर्षै पिच्छे गरिरहने तर त्यसबाट आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा चाहीँ नउतार्ने हो भने यस्तो तालिमको उपादेयता नै के पो रहना र ?
तसर्थ बजेट खपतका रुपमा मात्र तालिममा लगानी गर्नुभन्दा पनि त्यो कति उपलब्धि बन्न सक्यो भन्ने कुराको सिंहावलोकन पनि आवश्यक छ ।
