हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा ब्यापार आयोजनामा चलखेल गरी क्षतिपूर्तिमा समेत भेदभाव हुने गरेको भनी पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
वडादेखि आयोजनाको डिभिजन कार्यालय समेतको सेटिंग मिलाएर भेदभाव र अनियमितता हुने गरेको पीडितहरुको भनाई छ । बोल्न सक्ने, घुस दिन सक्ने र पहुँच भएकाहरुको क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन बढी गर्ने र भुक्तानी पनि चाँडै दिने तर बोल्न नसक्ने र घुस नदिनेको मूल्यांकन घटाउने र भुक्तानी दिन झुलाएर राख्ने गरिएको पीडितहरुको आरोप छ । समान प्रकृतिको जग्गमा पनि एउटाको आरोप छ । समान प्रकृतिको जग्गामा पनि एउटाको बढी मूल्यांकन गर्ने र रकम पनि चाँडै भुक्तानी दिने अनि अर्काको जग्गाको मूल्यांकन कम गरेर भुक्तानीमा पनि विलम्ब गर्ने गरिएको भनी जसरी आरोप उठेको छ यसलाई सही व्यवहार कदापि मान्न सकिन्न । आयोजनामा जमीन परेकाहरु उसैपनि पीडित छन् । तसर्थ उनीहरुले उचित क्षतिपूर्ति पाउनै पर्ने हुन्छ । जस जसको जति जग्गा परेको छ त्यसको वास्तविकता बुझेर ताकिए बमोजिमको भुक्तानी तुरुन्तै दिने व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पीडितहरुको हैरानी पनि कम भएर जाने छ । तजविजी आधारमा कसैलाई बढी मूल्यांकन गरेर भुक्तानी पनि तुरुन्तै दिने अनि अन्यलाई कम मूल्यांकन गरी भुक्तानीमा विलम्ब गरिनु भनेको समानताको व्यवहार पनि हुन सक्ने निश्चित छ । आयोजनाको डिभिजन कार्यालय प्रमुखले भने यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
तथापि ‘हावा नचली पात हल्लिँदैन’ भनेझै चलखेल र भेदभाव पक्षपाता भएको छैन भने व्यर्थैमा कसैले यस्तो आरोप किन लगाउँला र ? भन्नेतिर पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । यदि यस्तो व्यवहार गरिएको हो भने यसमा सुधार गरी जस जसले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो त्यस अनुसारको वास्तविक क्षतिपूर्ति रकम पीडितहरुलाई तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
