विकासमा पछि परेपनि सप्तरीमा बेरुजु भने हवात्तै बढेको छ । आर्थिक ऐन, नियम मिच्दै ग्लजफ्ती मनपर्दी तरिकाबाट गरिएको खर्चका कारणले नै यसरी बेरुजु बढेको हो ।
विकासीय काममा लगाउनु पर्ने सरकारी कोषको रकमलाई मनमौजी ढंगले खर्च गर्दा यसको सोझो प्रभाव विकासीय काममाथि नै पर्ने हुन्छ । एकातिर विकास भएन भनेर सप्तरीमा जन असन्तुष्टि बढेको बढ्यै छ । अर्को तिर सरकारी कोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुको कहालीलाग्दो अवस्थाले पनि यही कुराको चित्रण गरिरहेको अवस्था छ । यहाँको बेरुजु ६ अर्ब १९ करोड २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुगेको र त्यसमध्ये पछिल्लो एकै आर्थिक वर्षमा ९४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहनुले अवस्था कतिसम्म बिग्रेको छ भने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । विशेषतः स्थानीय तहहरुमा रित्ते नपु¥याएर आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति लेखा नराख्ने, मनपर्दी खर्च गर्ने, नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने जस्ता कारणले बेरुजु पनि बढेको हो । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा राजविराज नगरपालिकाको मात्र बेरुजु १४ करोड ३४ लाख १ हजार रुपैयाँ कायम भएको उल्लेख गरेको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा समेत बेरुजुको आकार बढ्दै गएको प्रतिबेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । विकासको सबै भन्दा ठूलो बाधक नै आर्थिक अनियमितता हो भन्दा अन्यथा नहोला ।
तसर्थ बेरितसँग गरिएको खर्च नै बेरुजुमा पर्ने भएका कारण यस्तो प्रवृत्तिमा पहिला सुधारको आवश्यकता छ । आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सक्दा मात्रै विकासको गतिलाई पनि अघि बढाउन सहज हुनेछ ।
