सरकारले गरेका कामका बारेमा जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो । यही कारणले लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई ग्यारेण्टी नै गरिएको हुन्छ ।
सुशासन तथा पारदर्शिताका दृष्टिकोणबाट पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई अत्यावश्यक मानिन्छ । यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्न तथा जनस्तरसम्म पु¥याउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण लगायतका कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । तर पनि सहज रुपमा सूचना उपलब्ध नभएको भन्ने गुनासो यत्रतत्र छँदैछ । स्थानीय तह, सरकारी विद्यालय लगायतले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो बढी उठ्ने गरेको छ । विशेष गरी स्थानीय तहका योजना, तिनमाथिको खर्च सामान खरिदको विवरण जस्ता कुरा बारे जानकारी माग्न सञ्चारकर्मी जाँदा पनि विभिन्न बहाना रचेर सूचना नदिईने परम्परा सप्तरीमा पनि नरहेको होईन । कतिपय विद्यालयमा पनि सूचना नदिने परम्परा अद्यावधि छँदैछ । आर्थिक हरहिसाब सार्वजनिक नगरेको भन्दै अभिभावकले कतिपय विद्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका धेरै घटना सप्तरीमा भईसकेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाले जिल्ला भरीका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सबै सरोकारवालालाई राखेर विगतमा वृहत छलफल चलाईसकेको भएपनि सूचना दिन अहिले पनि आलटाल भईरहेकोले यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारको आवश्यकता छ ।
