शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सुमना श्रेष्ठले शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा गर्न थालेको कामलाई लिएर अहिले निकै चर्चा बढ्न थालेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सांसदहरुले यसका बारेमा आ–आफ्ना सुझाव दिएका छन् । कतिपयले शिक्षकको राजनीतिक आवद्धता नखोज्न सुझाव दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारवाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउँदै शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइबाट समेत राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकको विवरण र कारवाही प्रक्रियाबारे जानकारी माग गरेपछि सांसदको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । यसका विपरित अन्य कतिपय सांसदले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि अघि बढ्न मन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन् । देश र जनताको स्तर अनुसार शिक्षाको गुणस्तर अघि बढाईनु पर्नेमा जोड दिदै ती सांसदहरुले शिक्षामा कुनै किसिमको राजनीतिकरण गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले त दलको संगठन निर्माण गर्ने थलो बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आवश्यक नै नरहेको समेत बताएका छन् । हो, कतिपय सरकारी विद्यालयका शिक्षक राजनीतिमा लागेर पठनपाठन भन्दा पनि दलकै कार्यक्रममा बढी समय दिने गरेको भनी आलोचना नउठ्ने गरेको होईन ।
राजनीतिमा पनि लाग्ने अनि शिक्षकमा जागिर खाएर बालबालिका पढाउनमा समय नदिने हो भने यसबाट पठनपाठन नै प्रभावित भएर जाने निश्चित छ । शिक्षामा समग्र सुधार चाहने हो भने यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउनै पर्दछ ।
