मधेश प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई पाँच करोड रकम विकासीय कामका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको समाचार आएपछि अहिले यसका बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा बढेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पाँच करोड तथा समानुपातिकलाई डेढ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराउने समाचार आएपछि यसका बारेमा चर्चा सुरु भएको हो । यसरी प्रत्यक्ष रुपले रकम उपलब्ध गराउँदा त्यसबाट अपेक्षित विकास भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने मेलोमा रुपान्तरित हुने धेरैको आँकलन छ । विकासका नाममा भनिएपनि तजविजी आधारमा उपलब्ध गराईने यो रकम टुक्रे काम देखाएर आफ्ना कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई ‘कमाउने मेलो’ बन्न सक्ने भन्दै यसको विरोध हुन थालेको हो । फेरि कसैलाई पाँच करोड अनि कसैलाई डेढ करोड मात्र दिने भएपछि यसले विभेद निम्त्याएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । प्रदेश सभा सदस्यले रकम बाँडेर विकास हुने होईन । उनीहरुलाई रकम वितरण गर्नका लागि जनताले चुनेर पठाएको पनि होईन । प्रदेश सभाले संघीयतालाई बलियो बनाउन, कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ऐन, कानून बनाउन धेरै बाँकी छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिईएकोमा ब्यापक असन्तुष्टी रहेका कारण अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई घचघच्याउन तथा जनताले भोगीरहेका अनेकानेक समस्या समाधान गराउनका लागि दवाव दिन आवश्यक रहेको समयमा रकम वितरणको उद्यमतिर लाग्नु युक्तिसंग हुन्छ भन्न सकिन्न । प्रदेशको विकासका लागि क्षेत्र क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि दुई मत नहोला । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय ठोस योजनालाई टेण्डर मार्फत काम गराउने व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता योजना छनौट गर्दा त्यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरेर काम गर्न सके त्यो बढी प्रभावकारी बन्न सक्नेछ ।
टुक्रे योजनामा तजविजी आधारले कनिका छरे झै रकम बाँड्ने परिपाटीले बजेटको दोहन मात्र हुने कुरा विगतबाट समेत प्रमाणित भईसकेका कारण यस्तो परिपाटी बन्द गर्न आवश्यक छ ।
