गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
लामिछानेमाथि विभिन्न सरकारी संस्थाबाट ऋण लिएर अपचलन गरेको आरोप छ । संसदीय छानविन समिति बनाउन दलहरु तयार भएपनि त्यसको कार्यविधि (टीओआर) बनाउनका लागि गठन भएको कार्यदलमा अहिलेसम्म सहमति नजुटेका कारण संसदको गतिरोध पनि जारी छ । काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्षको नाराबाजी सहितको अवरोधका बाबजुद पनि सभामुखले संसदका कारवाही अघि बढाउन सुरु गरेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दा तथा सरोकारका विषयमा वास्तविकता पत्ता लगाउनका लागि संसदीय छानविन समिति बनाउने गरिन्छ । तर यसरी बनेका कतिपय समिति केबल औपचारिकतामै सिमित रहने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । समिति गठन गरिन्छ तर कामै नगरी त्यो औपचारिकतामा मात्रै सिमित रहनु तथा कतिपय समितिले काम गरेर दिएको प्रतिवेदनमाथि कारवाही नै नहुने गरेका कारण ती केबल झारा टार्नका लागि मात्र गठन गरिएको भनी जनस्तरबाट नै प्रतिक्रिया नआएका होईनन् ।
तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न तथा ध्यान अन्यत्र मोड्न नियतका साथ मात्र यस्ता समिति गठन गर्दै जाने हो भने ती फगत देखाउने हात्तीका दाँत झै सावित नहोलान् भन्न सकिन्न । समिति बनाईन्छ भने तिनले काम पनि गर्नु पर्छ र दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही अघि बढाउन सक्दा मात्र तिनको औचित्य र उपादेयता सावित हुन सक्नेछ ।
