सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग राख्दै नेपाली काँग्रेसले संसद अबरुद्ध पार्दै आएको छ । सत्तारुढ दल भने समिति गठनप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
यही कारणले गर्दा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका वीच आआफ्नै खालको अडान कायम हुन पुगेको छ । यस अडानले प्रत्यक्ष प्रभाव संसदमाथि पर्न गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षकालागि बजेट तयारी र छलफल गर्नु पर्ने समयमा संसदको अवरोध भएका कारण कतै बजेट नै प्रस्तुत गर्नमा रोकावट आउने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । बजेटका सम्बन्धमा संसदमा बृहत छलफको आवश्यकता रहन्छ । तर दुवै पक्षका वीच नै कुरा नमिलेको अवस्थामा संसद कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नै कुनै निष्कर्ष नआएका कारण एक प्रकारको अन्यौलता देखिएको छ । मुलुका आर्थिक मन्दी,महँगी,बेरोजगारी लगायतका विभिन्न समस्या बढेका छन् । तिनको हल गर्ने खालको बजेट आउनु पर्ने सर्बत्र अपेक्षा छ । अर्थमन्त्रीले पनि समस्या समाधान गर्ने हिसाबले आगामी बजेट आउने बताईरहँदा संसदको अबरोधका कारण अन्यौलता देखिएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुले आपसी छलफल तथा सहमतिबाट नै वर्तमान अन्यौलतालाई निकास दिनुको विकल्प रहँदैन । मुलुक तथा जनता प्रतिको जिम्मेवारी बुझ्दै यस प्रकारका सम्वादहिनताबाट बाहिर आएर निकासकालागि छलफलमा जुटेर सहमति निकाल्न आवश्यक छ ।
जनताका समस्या बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने थलोका रुपमा रहेको संसदको अवरोधलाई लम्ब्याई राखेर कसैलाई पनि फाईदा नमिल्ने निश्चित नै छ । तसर्थ यस्तो अवस्था नरहोस् भन्नाकालागि राजनीतिक दलहरुले नै अग्रसरताका साथ काम गर्न आवश्यक छ ।
