मुलुकमा समृद्धिका लागि पहिला आत्मनिर्भर बन्न जरुरी हुन्छ । आत्मनिर्भरताले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने, ब्यापार घाटालाई रोक्ने जस्ता कार्यमा सहयोग मिल्दछ ।
स्वदेशी वस्तुकै उपभोग बढी हुँदा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जान्छ । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत सुधार आउने भएका कारण यसले समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ । यस्तो वास्तविकता रहे पनि मुलुकमा परनिर्भरता कम हुनु भन्दा पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । खाद्यान्न, दुध, माछामासु, तरकारी, दाल, तेल लगायत अन्य विभिन्न आवश्यकता सामग्री आपूर्तिका लागि विदेशकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था जगजाहेर नै छ । आत्मनिर्भरताको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको कृषि व्यवसाय फस्टाउनु भन्दा पनि घराशायी अवस्थामा पुगेको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउनका लागि यसमा पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याईनु पर्दछ । तर यस्तो बजेट खेती किसानी गर्ने वास्तविक किसानको हात नलाग्ने र त्यो माफियाको चंगुलमा पर्ने गरेको कुरा नौलो होईन । सरकारले कृषिका लागि बजेट छुट्याएको भए पनि नक्कली कृषक समूह, पार्टीका टाठाबाठा र बिचौलियाहरुले त्यसलाई कब्जामा लिने गरेका छन् । यसबाट वास्तविक किसान भन्दा पनि तिनै टाठाबाठा र बिचौलियाले मोटाउने अवसर पाईरहेको अवस्था छ । यही कारणले मुलुकमा खासगरी तराई मधेशका अधिकांश उर्बर भूमि बाँझै रहने गरेका छन् ।
कृषि कार्यका लागि युवा शक्तिको अभाव कायमै छ । यसलाई नचिर्ने हो भने जतिसुकै लगानी गरिएपनि त्यो बालुवामा पानी खन्याए सरहको अवस्था आउन लागेको छ । यस प्रकारका समस्या समाधानका लागि कृषि पेशा अंगालेका वास्तविक किसानलाई समावेश हुन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर तिनलाई शिघ्र कार्यान्वयन तर्फ लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
