भूमिहीनहरुको बढी बसोबास रहेको जिल्ला मध्ये एक हो सप्तरी । प्रायः दलितहरु बढी भूमिहीन रहने गरेकोमा यहाँ पनि उनीहरुकै ठूलो संख्या रहेको छ ।
अव्यवस्थित बसोबास तथा हरवाचरवाका समस्या पनि यहाँ कायमै छ । यी सबै समस्या कुनै न कुनै रुपले भूमिसित नै जोडिएका विषय हुन् । भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि यहाँ पटक–पटक आन्दोलन चल्यो । यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ । राजनीतिक दलहरुले पनि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास तथा हरवाचरवाका समस्या समाधान हुनुपर्ने कुरामा सहमति र समर्थन नै जनाउँदै आएका छन् । तर पनि व्यवहारमा हेर्दा अवस्थामा सुधार आएको भेटिदैन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिले यसका वावजुद पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको जनाएको छ । बुधबार आयोगको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष हरेराम यादवले स्थानीय तहहरुको असहयोगका कारण सुकुम्बासीहरुलाई अपेक्षा अनुसार लालपूर्जा वितरण गर्न नसकेको विवशता सुनाए । पालिका प्रमुखहरु नै भूमिहीनका समस्याप्रति गम्भीर नदेखिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादवको आरोप छ । आयोगले प्रर्कया अघि बढाउँदा पनि सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने कार्यलाई स्थानीय तहहरुले गति दिन नसकेको यादवले कार्यक्रममै पत्रकारहरुलाई बताएका छन् । स्थानीय तहमा जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरुको जीतको पछाडि ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको पनि मत छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको समयमा नै भूमिहीनहरका समस्या समाधानका लागि काम गर्ने भनी प्रतिबद्धता पनि नजनाएका होईनन । तर भूमि आयोगका अध्यक्षले भनेझै अहिले काम गर्ने समयमा चाहीँ असहयोग गरिनु भनेको आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटे सरह हो ।
जनताका समस्या समाधानका लागि नै जनप्रतिनिधि चाहिन्छन् । अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त स्थानीय सरकार सञ्चालनकै भूमिकामा रहेका कारण पनि वर्षौं देखि जरो गाड्दै आएको भूमिहीनहरुका समस्याप्रति विशेष चासोका साथ लाग्नु पर्ने आवश्यक छ ।
