एकातिर राजधानी काठमाण्डौंमा आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याज पीडितसित सरकारी स्तरमा भएको वार्ताबाट सहमति भई उनीहरुको आन्दोलन रोकिएको छ भने सप्तरीमा पक्राउ परेका अर्का मिटरब्याजीलाई छुटाउन र मिलापत्र गराउनका लागि चलखेल भईरहेको भन्ने समाचार आएको छ ।
आर्थिक चलखेल गरी पीडकलाई मिलापत्र मार्फत छुटाउने प्रयास भईरहेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । यदि यस्तो चलखेल हुने हो भने पीडितहरुसित गृहमन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको सहमतिकै उल्लंघन भएको अर्थ त लाग्ने नै छ । यसका साथै पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टामा पीडकलाई नै जोगाउने कार्य भएको भन्दै सरकारले आफै गरेको सहमति आफैले उल्लंघन गरेको ह्पमा नलिईएला भन्न सकिन्न । मिटरब्याजबाट चुर्लुम्म डुबेकाहरु सर्वस्व गुमाएर पनि ऋणमुक्त हुन नसकेको भनी पीडा व्यक्त गर्दैछन् । लिएर काम चलाएको ऋणको अनुपातमा तीन गुणा भन्दा बढी तिरी सक्दा पनि साहुले अझै डस्न नछोडेपछि बाँध्य भएर उनीहरु ऐक्यबद्धताका साथ लामो पैदलयात्रा तय गरेर काठमाण्डौंसम्म पुगेका छन् । अघिल्लो गृहमन्त्रीका पालनामा थालेको मिटरब्याज पीडितहरुका काठमाण्डौंको आन्दोलन नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत उपस्थितिमा बल्ल सहमतिमा पुगेर रोकिएको छ । आन्दोलनकारी पक्ष तथा सरकारबीच सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन चाहीँ हुन बाँकी नै छ । एकातर्फ सहमतिको फलस्वरुप पीडितहरुको आन्दोलन रोकिनु र अर्कोतिर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै पीडितलाई जोगाउने तर्फ चलखेल जारी रहनु भनेको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था हो । सप्तरीमा त मिटटब्याज पीडित संघर्ष समितिका कतिपय पदाधिकारी नै पीडक पक्षसित मिलेर पसा खान थालेको भनी सप्तरीका मिटरब्याज पीडितले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै गुनासो गरिसकेका छन् ।
त्यसैले बाहिर एउटा रुप देखाउने अनि भित्रभित्रै अर्कै चलखेल गर्ने जस्ता गद्दारीमा लागेकाहरुमाथि समेत सख्त कारवाहीको आवश्यकता छ । सरकारसित अहिले भएको सहमति कार्यान्वयनको बाटोमा यस्ता गद्दारीमा लागेकाहरुले अवरोध पैदा गर्न सक्दछन भन्ने तर्फ सुक्ष्म निगरानी नबढाउने हो भने फेरि पनि पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्ने छ । पीडकहरुलाई वास्तविक न्याय प्रदान गर्नका लागि पीडकद्वारा हुन सक्ने चलखेललाई निष्तेज तुल्याउनै पर्ने हुन्छ ।
