• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

स्थानीय तहहरुलाई अहिले स्थानीय सरकारकै हैसियत प्राप्त भएको छ । संघ र प्रदेशपछि स्थानीय सरकारको रुपमा चाहीँ स्थानीय तहलाई यो हैसियतको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा जनताले नै मत दिएर विजयी बनाई पठाएका जनप्रतिनिधिहरु नै नेतृत्वमा रहेका हुन्छन् । उनीहरुले ‘तेरो मेरो’ भन्ने सोच परित्याग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै नागरिकमाथि समान व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । दलगत समर्थन वा अन्य कुनै आधारमा कसैमाथि विभेद गरिनु पनि हुन्न । स्थानीय तहलाई सबै नागरिकले कर, दस्तुर बुझाउँछन् । जनताले तिरेका करबाट खडा भएको कोषबाट नै स्थानीय तहहरुले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहले बनाएका कार्यक्रमहरुमाथि जनताले पनि सहभागिता जनाउने गर्दछन् । यस दृष्टिकोणले सबै जनाप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समान रुपले उत्तरदायी हुन्छन् भन्दा अन्यथा नहोला । संविधानले नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्यसहित समानताको व्यवहारको परिकल्पना गरेको छ । विभेदले मानिसमा विद्रोहको भावना पैदा गर्ने भएका कारणले पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ भने त्यो उचित मान्न सकिन्न ।
जनप्रतिनिधिले त यस्तो कुरामा अझै सचेत हुन आवश्यक छ । मतदानमा जनताले दिएको मतबाट विजयी जनप्रतिनिधि सबै जनताका प्रतिनिधि हुने भएका कारणले पनि उनीहरु सबैका प्रतिनिधि हुन भन्ने कुरालाई व्यवहारबाटै झल्कियो भने त्यो झन सुनमा सुगन्ध नै हुनेछ ।