राजधानी काठमाण्डौंमा आयोजित नेपाली काँग्रेस महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । चार दिन सम्म चलेको बैठकले संगठन विस्तार, संविधान संशोधन तथा सरकार सञ्चालनका बारेमा चलेको बहसलाई ठोस मार्गदर्शन चाहीँ दिन नसकेको भनी टिप्पणी हुन थालेको छ ।
जसरी सुझाव आए त्यसको आधारलाई टेक्दै केन्द्री कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी तीन वटै प्रतिवेदन पारित गरी महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत महासमिति बैठक समापनका अवसरमा बोलेका सबैजसो नेताले बैठक सफल भएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । छलफलका क्रममा वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा काँग्रेसको पनि सहभातिगा रहेको भएपनि सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिन नसकेको अनि अपजसको चाहीँ भागिदार हुनु परेको प्रसंग पनि उठेको हो । सरकारको प्रमुख घटक भएका नाताले जनताका समस्याका बारेमा महासमिति बैठकमा काँग्रेसको दृष्टिकोण कस्तो आउला ? भन्ने जिज्ञासा रहनु स्वाभाविकै थियो । मुख्यतः बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्ड र त्यसमा संलग्नमाथि कारवाही, सुशासन तथा पारदर्शिताका बारेमा जुन प्रकारले पार्टीको निष्कर्ष आउन आवश्यक थियो, त्यो आउन नसकेको भनी प्रश्न उठेको अवस्था छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता’ भनी सरकारले बताईरहने अनि भ्रष्टाचार चाहीँ भई नै रहने अवस्था छ ।
जनताको नजरबाट समस्याको पहिचान गरेर नेपाली काँग्रेसले अघि बढ्न सक्नु पर्छ भन्ने नै पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरुको पनि भावना रहेको छ । भन्दा अन्यथा नहोला । महासमितिको बैठक त सम्पन्न भयो । तर त्यसमा जल्दाबल्दा मुद्दा र समस्याका बारेमा जे जति छलफल हुन सके जे जति हुन बाँकी रहे ती सबैलाई समेट्दै पार्टीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पारेर अघि बढ्न सकेमा नै लोकतन्त्रका लागि नेतृत्व गर्दै आएको यस पार्टीको साख मजबुत बन्दै जानेछ । गठबन्धनको वर्तमान सरकारलाई पनि जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न काँग्रेसको निगरानी अपेक्षित छ ।
