सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहमा अचेल विवाद बढ्दो छ । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि कतै जनप्रतिनिधि, कतै कर्मचारी त कतै जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा विवाद बढ्न थालेको हो ।
स्वार्थमा पनि एक रुपता नरहेको अवस्था देखिन थालेको छ । कसैलाई नियम कानूनले नमिले पनि भुक्तानी दिलाउनु परेको छ । आफूले रुचाएको फर्मलाई भुक्तानी दिलाउन जनप्रतिनिधिले गरेको मरिहत्तेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नमान्दा विवादको अंकुरण त्यहीँवाटै सुरु हुने स्वाभाविकै हो । जागिरका क्रममा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो नोकरी नै धरापमा पर्ने गरी बेरितको भुक्तानी दिन चाहँदैन भने उसमाथि डर, धाक धम्की देखाएर कज्याउन खोजिन्छ, यदि भने त्यसो गर्नेले आफ्नो विवेकलाई नै बन्धकी राखे सरह हुन्छ भन्दा अन्यथा नहोला । कसैले आफ्नो प्रभुत्व दर्शाउनका लागि तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) को कुप नै लिएर भए पनि त्यस वरावरको रकम नगदमा रुपान्तरण गरी दिए÷दिलाएको वा गुल्छर्रा उडाएको दृष्टान्त पनि सुनिएकै हो । कसैर्ला कार्यकर्ता पाल्नका लागि पनि स्थानीय तहको रकमको दोहन गर्नु परेको छ । तर यही क्रमले फगत दोहन मात्रै गरिरहने हो भने गरिब जनताले तिर्ने गरेको तिरोको उपोदयता नै के पो रहला र ?
त्यसैले स्थानीय तहलाई कृपया विवादको घेरामा पारेर कामै गर्न नदिने वातावरण नबनाऔं । छोटे सरकारलाई जनताको तिरोमाथि रजाइँ गर्नका लागि जिताएर पठाएको पक्कै पनि होईन । दायित्व बोध नहुनेको मूल्याड्ढन समयले अवश्य नै गर्नेछ भन्ने कुरा मनन गर्न जरुरी छ ।
