स्थानीय तहमाथि अधिकार संगै जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । जनतामाथि करको भार थोपरेर पनि विकास निर्माण भन्दा अन्य शीर्षकमा अत्यधिक खर्च गरेको भनि जनगुनासो उठ्न छाडेको छैन ।
खाजा, ईन्धन, भाडा लगायत विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी खर्च गरिएको भनि कतिपय स्थानीय तहहरुको यस्तो कार्यशैली प्रति असन्तुष्टी व्यक्त भईरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा पनि स्थानीय तहको कहाली लाग्दो बेरुजु उल्लेख हुँदै आएको छ । कार्यालयको प्रयोजन भन्दा पनि अन्यतिरको खर्च ब्यहोर्ने,जुन पार्टीबाट जनप्रतिनिधि जितेर आएका हुन् त्यसको नेता आगमनका अवसरमा स्थानीय तहबाट खर्चको व्यवस्था मिलाउने, नेताले गरेको सिफारिसमा जस्केलाबाट खर्च उपलब्ध गराउने,जथाभावी ईन्धन(तेल) को कुपन बितरण गर्ने लगायतका प्रबृत्तिका कारण जनताले सकिनसकी तिरेको तिरोका रुपमा खडा भएको स्थानीय तहको कोषमाथि दोहन बढेको हो । सबै स्थानीय तहमा यस प्रकारको विकृति नहोला । तर यस्तो बजेट दोहनको काम हुने गरेको चाहिँ बग्रेल्ती देखिन थालेको छ । बेरितसित गरिएको खर्च नै बेरुजुमा पर्ने भएका कारण यसमा सुधारको आवश्यकता छ । एकातिर जनता करको भार बहन गरिरहने अनि अर्कोतिर स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नियम कानून मिचेर जथाभावी खर्च गर्ने प्रबृत्तिमाथि नियन्त्रण नगर्ने हो भने जनताकालागि विकास त हुने छैन नै । तर यही कार्यशैली पालेर राखिरहने हो भने जनस्तरमा चाहिँ बितृष्णा बढेर जानेमा चाहिँ आशंका नरहला ।
सिमित बजेटबाट विकासका उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सकेमा मात्र जनप्रतिनिधिमाथि जनताको विश्वास कायम रहन सक्दछ । बजेट दोहनले त तत्काल त्यसमा संलग्नलाई फरक नपर्ला । तर भविष्यमा जनताले उठाउने प्रश्नको सामना चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
