राजविराज नगरपालिकामा आएका कैयौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसित विगतमा जनप्रतिनिधिको विवाद चलिसकेको छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै विवाद चले । विवादका कारणले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्यत्रै सरुवा मिलाएर गए ।
नयाँ अधिकृत नपठाएका कारण नगरपालिकाको अत्यावश्यक काममा समेत बाधा पर्यो । अवस्था यहाँसम्म पुग्यो कि अधिकृत नरहेका कारण कर्मचारीले महिनौं तलब खान पाएनन् भने ज्येष्ठ नागरिक लगायतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत महिनौं बञ्चित रहनु परेकै हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेका कारणले नै परिषद् पनि समयमा हुन सकेन । समग्रमा यसले नगरपालिकालाई नै घाटा परेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ । नगरपालिकामा विभिन्न व्यक्तिका अनेक प्रकारका स्वार्थ होलान् । मूलतः आर्थिक कारोबारकै विषयमा कुरा नमिल्दा नै यस प्रकारका विवाद हुने गरेको जगजाहेर नै छ । नियम कानून मिचेर काम गर्नकालागि दवाव दिईन्छ यदि भने त्यसमा सहमत नहुँदा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हुन जान्छ । गर्न नहुने काममा दवाव दिनेले त्यस अघि विवेक प्रयोग गर्यो भने विवाद उत्पन्नको गुञ्जाईसै रहन्न । कसैको दवाव वा बल प्रयोगमा गर्न नहुने काम गरी कोही पनि आफ्नो जागिर धरापमा पार्न पक्कै पनि चाहँदैन । चाहे जो कोही नै अधिकृत किन नआओस्,नियम कानून उल्लंघन गरेर आर्थिक कारोबार गर्छ यदि भने उसमाथि पनि नियमानुसारको कारवाही नहुने होईन । समग्रमा यसरी पटक पटक विवाद झिक्नाले हुने नोक्सानी नगरपालिकालाई नै हो ।
नगरपालिका काममा असफल भयो भने यो अपजसको भागिदार जनप्रतिनिधि नै बन्नु पर्नेमा दुई मत नहोला । अधिकृत त सरुवा मिलाई अन्यत्र गएर पनि काम गर्लान् । तर जनप्रतिनिधिले त राजनीति यहीँ गर्नु पर्ने भएका कारण बातावरण सहज तुल्याएर जिम्मेवारी बहनमा लाग्नु नै उत्तम हो ।
