स्थानीय स्तरका विज्ञापन स्थानीय पत्रपत्रिकाले नै पाउनु पर्छ भनि बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै माग हुँदै आएको छ । यस पछि पनि कोशीमा निकै पानी बगिसकेको छ । तर विज्ञापन दिनु त कता हो कता उल्टै राष्ट्रिय अखबारमा दिने भन्दै राजधानीबाट प्रकाशित हुने ठूला खालका अखबारले त्यो विज्ञापन छाप्ने गरेका छन् ।
विज्ञापन बाहिर पठाउन थालेपछि स्थानीय अखबारमा विज्ञापनको खडेरी नै आएको अवस्था छ । तर स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरु यस सबालमा बेखबर झैं रहेका छन् । स्थानीय तहहरु अहिले बढी जिम्मेवारीका साथ सरकारकै रुपमा रहेका छन् । तिनलाई काममा सफलता दिलाउन भनौं वा तिनको अस्तित्वको आवश्यकतालाई प्रमाणित गर्न स्थानीय पत्रपत्रिकाको नै आवश्यकता पर्दछ । त्यसमाथि अहिले त स्थानीय समाचार सम्प्रेषण गर्ने विद्युतीय सञ्चार माध्यम पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनको सहयोग लिन सकेमा स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सक्दछन् । तर स्थानीय पत्रकारिता कसरी सबल हुन्छ र निर्बाध काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन जान्छ । विज्ञापन जति सबै केन्द्रका अखबारमा पठाएर स्थानीय तहको पत्रकारिता कदापि सफल हुन सक्दैन । विज्ञापन पाउने स्थानीय अखबारको अधिकार पनि हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी भए झैं प्रेसले टिक्न पनि पाउनु पर्दछ । पत्रकारिताको विकास पनि विकासको एक प्रकारको कडी हो भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नमा स्थानीय तहहरुले पनि आफूलाई तत्पर राख्नु पर्ने हुन्छ । लुकाई छिपाई विज्ञापन जति बाहिर पठाएर स्थानीय तहमा पत्रकारिता मजबुत हुन सक्दैन ।
