स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका बारेमा व्यापक जनगुनासो उठ्ने गरेको छ । ती मध्ये कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानविन गरी मुद्दा चलाउने काम पनि गर्दै आएको छ । पछिल्लो चरणमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा सेनिटरी प्याड खरिदको विषयलाई लिएर मुद्दा चलाउने काम भएको छ ।
यसरी अनियमितता भएका विषय उपर तथ्य प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने गरिएको भए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिएको चाहिँ छैन । अनेक प्रपञ्च रचेर अनियमित तरिकाबाट कमाउने नियत पालेकाहरुले अहिले पनि चलखेल गर्न छाडेका छैनन् । तसर्थ अख्तियारले अझै सक्रियता बढाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले सुशासन दिने भनि गरेको प्रतिबध्दता तब मात्र पूरा हुन सक्छ जब भ्रष्टहरुमाथि कारवाही गरिन्छ । जति भ्रष्टाचार र अनियमितताका भएका छन्,ती मध्येका कतिपयमाथि अहिले पनि कारवाही नचले भनि चर्चा हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिका वीचको विवाद ठाउँ ठाउँमा देख्ने गरिएको छ । तर विवादको कारण खोतल्दै जाने हो भने त्यसको सम्बन्ध आर्थिक कारोवारसित नै गाँसिएको भेटिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले खटाएको स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने जिम्मेवारीका साथ आएका हुन्छ ।
तर आफूसित कुरा नमिल्ने ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहका प्रमुखले हाजिरी समेत गर्न नदिएर फिर्ता पठाउन कसरत गरेका उदाहरण पनि नरहेका होईनन् । नियम मिचेर आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका कारणले कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजुको थुप्रो नै लागेको छ । ती निकायमा पनि अख्तियारको शुक्ष्म दृष्टि पुग्न आवश्यक छ ।
