मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा विचौलियाहरुलाई निषेध गरेको कुरा बताएका छन् । दुई दिन अघि सप्तरीको महुलीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए । ‘पैसा के मा छ’ भन्दै मन्त्रालयमा बिचौलियाहरु आउने गरेको खुलासा गर्दै उनले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि कृषि ऐन तयार गरिसककेो समेत जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री नै विचौलियाबाट हैरान हुन थालेपछि उनीहरुको जरो कहाँसम्म गाडिएको छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो नपर्ला । विभिन्न आवरणमा छिर्ने गरेका विचौलियाको प्रभाव सर्वत्र फैलिएका कारण मुलुकमा बेथिति बढेर गएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग नै छ । विकास बजेटदेखि किसानको उत्पादन सम्म विचौलियाको खेल चलेका कारण जनता नै आजित हुने अवस्था आएको छ । सरकार सुशासनको नारा दिएर थाक्दैन तर व्यवहारमा विचौलियातन्त्र र भ्रष्टाचारको विगविगी नै चलेको छ । किसानले अथक परिश्रम र लगानी गरेर उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउँदा समेत उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ । विचौलियाले निर्धारण गरेको मूल्यमा नबेचे कृषि उत्पादन बारीमै कुहिएर जाने समस्याले किसानहरु पिरोलिएका पिरोलियै छन् । उता विचौलियाले कब्जामा लिएको कृषि उत्पादन अत्यधिक मूल्य बढाएर बजारमा पठाउने गरेका कारण आम उपभोक्ता चाहीँ महँगीको मारमा परिरहेका छन् ।
विभिन्न खोल ओढेर शक्ति केन्द्रमा प्रवेश गर्ने गरेका विचौलियाको चलखेलका कारण ठूला–ठूलो घोटाला काण्ड भईसकेको छन् । तिनलाई छलेर अघि बढ्न नसक्ने हो भने विचौलियाहरुको जरो अझै विस्तार भएर नजाला भन्न सकिन्न । ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेझैं विचौलियाबाट मुक्त नभएसम्म बेतिथि रहिरहने निश्चित छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा ‘सेवाग्राहीलाई स्वागत, विचौलियालाई निषेध’ भनेर गेटमै लेखिएको पनि देख्न पाईन्छ । तर पनि कनै न कुनै बहानामा विचौलिया छिर्ने र चलखेल गर्ने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले विचौलियालाई निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ । यसका साथै उनीहरुबाट जकडिएकाहरुलाई पनि कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
