मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा क्रमशः बृद्धि हुँदै गएको छ । निजीका साथै सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न थालेको हो । यस्ता सवारी साधन भित्रिएपछि भाडा दरमा पनि कमी आउने जनअपेक्षा थियो ।
डिजल, पेट्रोलको तुलनामा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनमा खर्च कम पर्ने भएका कारण सस्तो भाडा दरमा सवारी साधनको प्रयोग गर्ने अपेक्षा राखिनु स्वाभाविकै पनि हो । तर भनिए जसरी अहिले विद्युतीय सवारी साधनमा सर्वसाधारणले सहुलियत चाहिँ पाउन सकिरहेका छैनन् । डिजल,पेट्रोलबाट चल्ने गरेका सवारी साधनको भाडा अनुसार नै यी सवारी साधनले यात्रु ओसार्ने गरेको पाईन्छ । कतै कतै त विद्युतीय सवारी साधनले नै अझ बढी भाडा लिने गरेका समाचार समेत आउन थालेका छन् । जनता उसै पनि महँगीको मारमा छन् । जनतालाई राहत दिने गरी काम गर्ने प्रतिबध्दता लिएको सरकारले यस प्रकारका समस्यामा जनतालाई राहत दिन सकिरहेको देखिँदैन । जनतामा यही कारणले असन्तुष्टी बढ्दो छ । विद्युतीय सवारी साधनको भाडा निर्धारणमा सरकारी पक्षबाट देखाईएको उदासीनताका कारणले नै जनता बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
समयमा यस्ता काम नगरिदिँदा त्यसको मार चाहिँ जनताले भोग्नु परिरहेको छ । हुनत विद्युतीय सवारी सञ्चालकहरुले सवारी साधन किन्दा नै बढी मूल्य तिर्नु परेका कारण समान भाडा लिने गरेको तर्क दिने गरेका छन् । तर यही तर्कलाई मात्र मानेर मनपर्दी भाडा लिन छुट दिईरहने हो भने यसको बढी मार चाहिँ जनतामाथि परिरहनेमा आशंका रहने छैन । यस कारणले पनि भाडा निर्धारण आवश्यक छ ।
