महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा भएको सेन्सर लाईट जडानको नाममा लाखौंको अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
उक्त काममा ४८ लाख भन्दा बढीको अनियमितता भएको ठहर गरिएको हो । नगरका सम्पूर्ण वडामा पोललाईट जडानका लागि नगरपालिकाले जि.एस. निर्माण सेवासँग ४८ लाख २४ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँको सम्झौता गरी एक सय ४८ वटा लाईट जडान भएको भनी उक्त रकम भुक्तानी दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर लागत अनुमानको आधारमा प्रष्ट नभएको जडान भएका लाईटहरुको गुणस्तर तथा वारेन्टी पिरियड खुल्ने स्पेशिफिकेशन लगायतका कागजात संलग्न नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ बमोजिम शर्तहरु समेत पुर्ण रुपमा समावेश नभएका कारण अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा ठहर छ । सवाल डाक्नेश्वरीको लाइट जडानमा मात्रै होइन अन्य कतिपय स्थानीय तहहरुले समेत नियम उल्लंघन गरेर ठूलो रकम बेरुजु राखेको अवस्था छ । उर्कातिर सरकार सुशासनका लागि कुनै पनि अनियमितता सैह्य नहुने भनी बताईएको छ । अर्कोतर्फ ठूला–ठूला घोटाला भईरहँदा पनि त्यसमाथि कारवाही हुन नसक्नाले सरकारले उठान गर्दै आएको सुशासनको कुरा कतै हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै त होइन? भनी आशंका उब्जन थालेको छ ।
बजेट अभाव देखाउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका सवालमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएका विषयमा चोखिन खोज्ने अनि भएको बजेटको यसरी दुरुपयोग भईरहने हो भने विकासप्रतिको प्रतिबद्धता जनताको आँखामा छारो हाल्ने परिपाटीमा मात्र सिमित नहोला भन्न सकिन्न । यदि त्यसो होइन भने किन यस प्रकारको ब्रह्मलुट हुँदा पनि नियमनकारी निकाय चुप लागेर बसिरहेको छ?
