सप्तरीको सप्तकोशी, खडक, डाक्नेश्वरी, सुरु·ा नगरपालिका लगायत जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा हुन लागेका उठिवासका घटना तत्काल रोकेर विकल्पसहित हरवाचारवा लगायतको व्यवस्थापनको माग गरिएको छ ।
सुरु·ा नगरपालिका–४ स्थित कनकपुरमा गत शनिबार सम्पन्न हरवाचरवा अधिकार मञ्चको चौथो जिल्ला सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । विकास निर्माण, बाटो, विस्तार लगायत विभिन्न नाउँमा वर्षौ देखि बस्दै आएका हरवाचरवा, भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरीकनै बसोबास उठाउने कार्य उचित होईन । सुकुम्वासीको समस्या समाधानको जिम्मा सरकारको रहेका कारण उचित व्यवस्थापन बिना नै बास उठाउने काम हुन्छ भने त्यो भूमिहीनहरु प्रतिको सरासर अन्याय हुन जान्छ । सप्तरीमा पनि भूमिहीनहरुका थुप्रै समस्या छन् । उनीहरुले पटक–पटक आन्दोलन गरेर यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएका छन् ।
मुलुकमा आएको परिवर्तनको प्रत्याभूतिका लागि तल पारिएका वर्गहरुलाई माथि उकास्नु पर्ने पहिलो आवश्यकता पनि हो । आफ्ना नाममा एक टुक्रा पनि नम्बरी जग्गा नरहेका भुमिहीनहरु ऐलानी, प्रति, सडकको छेउमा झुप्रो पारेर पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यस्ताहरुलाई जग्गा दिने, अव्यवस्थित रुपमा रहेको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पटक–पटक उठान हुँदै पनि आएका छन् । मुलु्कमा गणतान्त्रिक व्यवस्था आएर पनि यस्ता भूमिहीनका समस्या यथावत् नै रहन्छन् भने विपन्न जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति कसरी पाउन सक्लान्? भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउन सक्नु पनि सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिी बन्न सक्दछ ।
बाटो घाटो, पुलपुलेसाको निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुलाई पनि रोक्न मिल्दैन । तर यस नाउँमा विपन्नहरुको बासै उठाएर विचल्लीमा पर्ने कार्य पनि उचित होइन । सरकारले भूमिहीनलाई उठिबासको चिन्ताबाट मुक्त गर्नका लागि उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।
