पाँच महिनादेखि तलब नपाए पछि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका कर्मचारी मंगलबार दुई घण्टा धर्नामा बसेका छन् । यस बारे पूर्व जानकारी दिएर नै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
तलब नपाउनाको प्रमुख कारण गाउँपालिकाले परिषद् नगर्नु नै रहेको हो । समयमा परिषद् गरेको भए मामिला यस हदसम्म पुग्दैनथ्यो होला । नयाँ आर्थिक वर्ष आउनु भन्दा पहिला नै तोकिएको समय भित्र परिषद् गरिसक्नु पर्ने प्राबधान छ । यसकालागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यक तयारी गरेर मात्र परिषद्मा जानु पर्ने हुन्छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका वीच आपसी समझदारी अभावका कारणले समयमा परिषद् हुन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । रुपनी गाउँपालिकाले पनि यस्तै परिस्थिति ब्यहोर्नु परेको भनि बुझ्न गाह्रो नहोला ।
जनप्रतिनिधिले समयमा परिषद् गर्न नसकेका कारणले त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीमाथि परेको छ । परिषद् नभएका कारणले नै आर्थिक कारोबार रोकिँदा तलब खान पनि नसक्ने अवस्था आएको हो । जनताकालागि विकास गर्ने,उदाहरणीय काम गरेर देखाउने जिम्मेवारीका साथ स्थानीय तहहरुलाई यति बेला अधिकारसम्पन्न बनाईएको छ । तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले यो जिम्मेवारी बोध भन्दा पनि आपसमा नै विवाद खडा गर्न थालेपछि यसले गर्दा समयमा परिषद् समेत गर्न नसक्ने बातावरण बनेको हो ।
आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने हो भने जनप्रतिनिधि जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएको भए पनि यसरी विवादमा अलमलिएर बस्नु पर्ने थिएन होला । त्यसैले पाएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नेतिर प्राथमिकताका साथ लाग्न आवश्यक छ । विवादमा मात्र अल्झिएर जिम्मेवारी वहनमा अबरोध खडा गरिरहने हो भने जनतालाई चाहिँ के जवाफ दिने ?
