मिटरब्याजीको विगविगी सप्तरीमा पनि कम छैन । यही कारणले यहाँ पीडितहरु समय–समयमा जुर्मुराउने गर्दछन् । विदेश पठाएर राम्रो काममा लगाईदिने भन्दै म्यानपावर एजेन्टका नामबाट हुने गरेका ठगी, ब्याजमाथि ब्याज जोडेर ऋणीलाई डुवाउने अवैध धन्दा यहाँ पनि कायमै छ । पछिल्लो चरणमा मिटरब्याजी पीडितहरुले न्याय माग्दै राजधानी काठमाण्डौं सम्म पुगेर आन्दोलन गरेपछि यो विषय बढी चर्चामा आउन थालेको छ ।
सरकारले मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरीको आह्वान गरेपछि केही दोषीहरु कारवाहीमा पनि परेका छन् । मिटरब्याजी विरुद्ध संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । तर पनि यो विकृति अहिलेसम्म निर्मूल भई नसकेको अवस्था छ । संघर्ष समितिका कतिपय व्यक्ति जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीसित मिल्ने गरेको, पीडितबाट उल्टै पैसा असुल गरेको र पीडकसित समेत मिलिभगत गरेर असुलीमा लागेको उनीहरुको आरोप छ । पीडितहरुले राजधानीमा आएर गरेको आन्दोलनका माग सम्बोधन स्वरुप सरकारले मिटरब्याजी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी लिएर पीडकमाथि कारवाही चलाउने भनी व्यवस्था मिलाएको त छ । तर पीडितहरु भने अहिले पनि न्याय नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्र्न छाडेका छैनन्् । गत मंगलबार पनि राजविराजमा मिटरब्याज पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने गरेको दलानी बन्द गर्नुपर्र्ने, मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने जस्ता नाराका साथ उनीहरुले नगरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकै क्रममा आयोजित कोणसभाका वक्ताहरुले विगतका सहमतिमा सहकारी पक्षबाट शंका भएको भन्दै विद्यमान समस्या सदाकालागि अन्त्य नगरेसम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी रहने उद्घोष समेत गरेका छन् ।
मिटरब्याजसित सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने पीडितसंग छलफल गरी समय सीमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानून जारी गर्नुपर्र्ने, नयाँ कानून लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा मिटरब्याजीसित सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने, फैसला भईसकेका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन लगायतका माग समेत पीडितका पक्षबाट अघि सारिएको छ । विभिन्न नामबाट हुने गरेका ठगीमा समेत कतिपय पीडितहरुले अहिले पनि न्याय नपाएको अवस्था विद्यमान नै छ । गणतान्त्रिक सरकारमा पनि यस प्रकारको अन्याय भईरहनुलाई सुहाउँदो मान्न सकिन्न । जनपीडाका यस्ता सवालमा पीडकलाई सजाय तथा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा कानून बनाउनका साथै त्यसको कार्यान्वयन तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
