न्यूज टुडे
राजविराज, १३ मंसिर ।
सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकामा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ र नियमावली २०७८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका विच ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
बहुपक्षीय सरोकारवाला संवाद कार्यक्रम अन्तर्गत संवाद समूह लहानको सहजीकरणमा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
उक्त अवसरमा बोदेबर्साइन नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख रेणुकमारी साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलिपकुमार यादव, सामाजिक विकास शाखाका रामसुदिष्ट पण्डित, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलका दलित प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित बैठकले दुई जना पछि थप्ने गरी नौ सदस्यीय स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गरेको संवाद समुह लाहनले जनाएको छ ।
समितिमा दलित अधिकारका लागि काम गर्दै आएका रामदयाल राम, सरितादेवी राम, दलित कार्यपालिका सदस्य रेखाकुमारी सदाय, पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा राजकुमार दास, राजदेव दास, हरिदेव मण्डल र सामाजिक विकास शाखाबाट रामसुदिष्ट पण्डित सदस्य छन् ।
कार्यवाहक नगर प्रमुख साहले समितिका पदाधिकारीहरुलाई बधाई दिंदै दलितहरुको हक अधिकारको क्षेत्रको काम गर्न नगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन । समितिमा आबद्ध दलित अगुवाहरुले दलित समुदायका लागि इमान्दारितापूर्वक काम गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै उनले नगरबाहेक प्रदेश र संघबाट आवश्यक सहयोगका लागि सघाउन आग्रह गरिन् । सप्तरीमा यसअघि संवाद समूहको सहजीकरणमा शम्भुनाथ, खडक, डाकनेश्वरी, सुरुङ्गा नगरपालिका तथा अग्निासाइर कृष्णासवरण, रुपनी, बलान बिहुलमा समिति गठन भइसकेको छ ।
के गर्छ समितिले ?
मधेश प्रदेश संसदबाट पारित भई २४ मंसिर २०७६ मा प्रमाणीकरण भएको दलित सशक्तिकरण ऐनको नियमावली ३० पुस २०७८ मा जारी भएपछि मधेश प्रदेश अन्तर्गतका आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा समिति गठन गरिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिले स्थानीय तहमा दलितको हक अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि प्रचार प्रसार, पैरवी, त्यसमा देखिएका समस्याको निराकरण, दलितमाथि हुने विभेद विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य रहेको संवाद समूहकासहायक संवाद सहजकर्ता रामभजन यादवले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, समितिले दलित विद्यार्थीको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षको व्यवस्था, दलित विकास तथा उत्थानका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी पारित गराउने र दलितहरुको अगुवाईमा कार्यान्वयन गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना विरुद्ध नगर तथा गाउँस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने लगायतका काम गर्ने यादवले बताए ।