• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राजविराज नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको सहरको भाडा असुल्न सकिरहेको छैन । महिनैपिच्छे उठाउनु पर्ने भाडा बक्यौता राख्दै गएपछि अहिले यसको आकार बढेर लाखौंमा पुगेको छ ।
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सटरहरू जसलाई भाडामा दिएको हो ऊसित सम्झौता गरिन्छ र यसको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी समेत हुन जान्छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाद्वारा लगाईएको सटर भाडामा चरम लापरवाही भएको उल्लेख गरेको छ । भाडा लगाउँदा उल्लेख गरिनु पर्ने सम्झौता मिति र अवधि समेत उल्लेख नरहेको भनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सम्झौतामा भाडा तिर्नुपर्ने समय नवुझाए लाग्ने जरिवाना जस्ता कुराहरू समावेश रहँदा पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिइनु र भाडा वक्यौता वढेर लाखौ पुग्नाले यसवाट नगरपालिकाले नै नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको तीतो यथार्थ छ। भाडा असुलीतर्फ नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरुले किन मौनता साँधेका छन् ? यस पछाडिको रहस्य के हुन सक्ला भन्ने अड्कलवाजी लगाउन थाल्ने हो भने भित्रभित्र भाडामा सटर लिने र दिनेका वीच मिलिभगत त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि खडा हुँदैन भन्न सकिन्न। नगरपालिकालाई सरासर नोक्सानी पुगिरहेको यस्तो विषयप्रति पनि नगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू बेखबर झैं वस्छन् भने नगरको विकास कसरी सम्भव होला ? राजविराज नगरपालिका उसै पनि विभिन्न समस्याले गाँजिएको छ ।
नगरवासीका समस्या समाधान तथा उनीहरूको अपेक्षा अनुसारको विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सकिएको छैन । त्यस्ता काम किन नगरेको भनी सोधनी हुँदा ‘बजेटको अभाव छ’ भन्ने नै जवाफ दिने गरिन्छ। उता आफूले असुल्न वाँकी रहेका भाडा वापतको लाखौं रकम चाहीँ व्यक्तिका नाममा वक्यौता राखेर नगरपालिकाले कस्तो विकास गर्न खोजेको हो ? बुझिनसक्नु भएको छ । नगरपालिकाको आय बढाउने नाममा नगरवासीमाथि करका भार, बढाउँदै लगेर मात्र हुने होईन । नगरवासीलाई राहत दिने तर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ भने वक्यौता रकम राख्नेमाथि कडाईका साथ असुल्ने तर्फ पनि नगरपालिकाले ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।