सप्तरीका केही स्थानीय तहहरुले समयमा परिषद् गर्न सकेनन् । यही कारणले ती तह अन्तर्गतका विद्यालय तथा अन्य कार्यालयका कर्मचारीले तलब पनि खान पाएनन् । रुपनी गाउँपालिकाले त दशैंपछि पनि परिषद् गर्न नसकेको भनि त्यहीँकै कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकारकै अवधारणा अनुसार काम गर्न सक्षम होलान् भन्ने अपेक्षा थियो । यही अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेमा स्थानीय तहहरुले उदाहरण नै पेश गर्न नसक्ने भन्ने होईन । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न भएका कारणले जनअपेक्षालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगका साथै जिम्मेवारीलाई पनि बोध गरेर काम गर्न सकियो भने यसले जनताले पनि लिएको अपेक्षा पूरा भएको महशुस गर्न पाउनेमा आशंका रहने छैन । यसकालागि पहिला जनप्रतिनिधिहरुका वीच आपसमा सहमति तथा सहकार्यको आवश्यकता रहन्छ । आफैंमा अल्झिएर विवादमा रुमल्लिने हो भने यसले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा पनि बाधा उत्पन्न गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ नै । अहिले परिषद् सम्म गर्न नपाएको अवस्था छ । यसले जनताका काम,अपेक्षा अनुसारका विकासीय योजना अघि बढाउन त परै जाओस् उल्टै ती तह मातहतका कर्मचारीले तलब समेत खान नपाउने अवस्था आएको छ । यसले आफैं त महादेव उत्तानो टांग कसलाई पो देलान् बरदान भन्ने उखान चरितार्थ भएको अवस्था आएको छ ।
त्यसैले आपसको विवादमा अलमलिने,पार्टीगत सोचका साथ गर्नु पर्ने काममा पनि बाधा उत्पन्न गराउने, विमतिका साथ प्रस्तुत हुने सोचमा सुधारको आवश्यकता छ । तब मात्र पाएको जिम्मेवारी बहन गर्नमा पनि सहज हुनेछ ।
