• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

प्रतिष्ठान निर्माणको मागमा उच्च अहोदा व्यक्तित्वहरुको समर्थन  

प्रतिष्ठान निर्माणको मागमा उच्च अहोदा व्यक्तित्वहरुको समर्थन  
रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले थालेको अनिश्चितकालिन रिले अनशनलाई उच्च अहोदा व्यक्तित्वहरुले समर्थन जनाएका छन् । रिले अनशनलाई समर्थन जनाउदै सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् मधेश प्रदेशका पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री नबलकिशोर साह( रामबाबु ) बिहीवार स्थानीयसंगै अनशन बसेका हुन् ।
स्थानीयले उठाएको प्रतिष्ठान निर्माणको माग जायज भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य नवलकिशोर साहले माग सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभा तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पुर्व मन्त्री साहसंगै अनशन बस्न पुगेका जसपा नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष केदार प्रसाद यादवले स्थानीयहरुको आन्दोलनमा पार्टीको पुर्ण समर्थन रहेको बताए ।
उनले माग सम्बोधनका लागि पार्टीको तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
यसैगरी  स्थानीयले थालेको अनशनको समर्थनमा राजविराजमा बुधबार ऎक्यबद्वता र्‍याली प्रदर्शन गरिएको छ । राजविराज नगरपालिका १० स्थित बिरौलमा गत शुक्रबारदेखि स्थानीयले थालेको रिले अनशनलाई समर्थन गर्दै सप्तरी युथ नेपालको नेतृत्वमा ऎक्यबद्वता र्‍याली निकालेको हो ।
यसैगरी सोही निर्वाचन क्षेत्रका  प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, प्रदेशसभा सदस्य एवम् मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले समेत स्थानीयको अनशन कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका थिए । यस्तै सप्तरीका वकिल, पत्रकार, शिक्षक विभिन्न पेशागत संगठनका पदाधिकारीहरुले समेत रिले अनशनमा सहभागी हुँदै समर्थन गरेका छन् ।
स्थानीय राम कुमार दासको नेतृत्वमा जारी २४ घण्टे रिले अनशनलाई  (बिहिवार ) सातौं दिनपनि निरन्तरता दिइएको छ । शिलान्यास भएको २५ महिना वितिसक्दा पनि हुन नसकेको प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यलाई यथासिघ्र अघि बढाउनु पर्ने, प्रतिष्ठानको पुर्वाधार तयारी विकास समितिमा रिक्त भएका पदहरुमा अविलम्ब पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने, प्रतिष्ठान निर्माणका लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका ५ बुँदे मागअघि सार्दै शुक्रवारदेखि सुरु गरेको रिले अनशन जारी राखेको स्थानीयले बताएका छन् ।
 पाँच वर्ष भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसक्ने भनिए पनि सरकारले शिलान्यास गरेको २ वर्ष नाघि सक्दा पनि निर्माण नै सुरु नगरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरु अनशन बसेका छन् ।
  प्रतिष्ठान निर्माणस्थलमा बोर्ड राख्ने, जग्गा तारजालीले घेरबार गर्ने र  बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (डिपिआर)  निर्माण गर्ने बाहेक अरु केही काम भएको छैन, संघर्ष समितीका संयोजक दासले भने, प्रतिनिधी र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बनेको प्रतिष्ठान यतिबेला अलपत्र अवस्थामा रहेको र कसैले चासो नदेखाएपछी आन्दोलनमा उत्रिनु बाध्य भएका छौं ।
  एक प्रदेश एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने नीति अनुसार २०७५ साल पुष १६ गते मन्त्री परिषदको बैठकले मधेश प्रदेशको राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागी २०७८ जेठ २१ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रतिष्ठान निर्माण गर्न राजविराज नगरपालिका १० विरौलस्थित ६२ बिघा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागी लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको टुङ्गो लागेपछि यही जग्गामा २०७८ असार २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्यको भर्चुयल माध्यमबाट शिलान्यास गरेका थिए । तर २५ महिना वितिसक्दा पनि भवनको त कुरै भएन, एउटा इट्टा सम्म नहालिएको स्थानीयको भनाई छ ।
    प्रतिष्ठानको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको एउटा कोठा लिएर संचालनमा ल्याइएको पुर्वाधार तयारी विकास समितीको कार्यालय अहिले बोर्डमा मात्र सिमित भएको छ । समितीका अध्यक्ष डा.रोहित पोखरेल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछी अर्काे अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन ।
    गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका तत्कालिन मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट एवम्  प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.रञ्जित कुमार झा सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि १ वर्ष यता कार्यकारी निर्देशकको पद  समेत रिक्त छ । यस्तै प्रष्ठिानमा कार्यरत ३ जना कर्मचारीको करार म्याद सकिएपछी प्रतिष्ठान कर्मचारी विहीन बनेको छ ।
पदाधिकारी विहीन समितिको कार्यालयमा लाखौं रुपैया खर्चेर खरिद गरिएका समान थन्किएका छन् । प्रतिष्ठानको पुर्वाधार तयारी विकास समिती कार्यालयको लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म १६ करोड १० लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको छ ।
 जस मध्ये ३ करोड १६ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ भने १२ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैया खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको बताइएको छ । कुल ११ अर्ब ९८ करोड रुँपैयाको लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको थियो ।