न्यूज टुडे
राजविराज, २३ असोज ।
भागबण्डा नमिल्दा राजविराज नगरपालिकाको बजेट,नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ । नगरसभा सम्पन्न भएको एकहप्ता भइसक्दा समेत आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।
गत असोज १५ र १६ गते औपचारिक रुपमा नगरसभा गरेपनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण तथा अधुरो रहेका कारण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।
नगरपालिकाले पछिल्लो बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कागज मिलान गर्न समस्या भएपछि नगरसभा बन्द गर्न ढिलाइ भएको श्रोतको दावी छ ।
अनियमित रुपमा खर्च भएको रकम भुक्तानीका लागि कार्यबाहक मेयर इसरत परविनले दवाव सिर्जना गर्दा बजेट नीति तथा कार्यक्रम समयमा आउन नसकेको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।
हतारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अधुरो ल्याइयो, उनले भने, विनियोजित बजेट र योजना शिर्षकको फेदटुप्पो मिलेको छैन ।
कतिपय फर्जी योजनाको भुक्तानी दिन कागज मिलाउने तयारीको साथ बजेट ल्याइएको कारण बजेट र योजनाको विच तालमेल नमिलेको उनले बताए ।
आफुले गरेको अनियमितताको गोपनियता छरपस्ट हुने भयले नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ ।
बजेट मिलानका लागि नगरपालिकामा धमाधम फर्जी कागज मिलान गर्न पुरानो योजनाको लागि सोही मितिमा कागजी रुपमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तसम्म गरि भुक्तानीको तयारी गरिएको श्रोत बताउँछन् ।
उक्त बजेट नगर स्तरीय योजनाबाट मिलाउन प्रयास हुँदा वडा अध्यक्षहरुले पनि भागबण्डा खोजेपछि सहमति नजुट्दा समस्या आएको जनप्रतिनिधिहरुले नै बताउने गरेका छन् ।
यस्ता फर्जी योजनाको भुक्तानी दिंदा मटो कमिसन आउने भएकोले वडा अध्यक्षहरुले समेत भगबण्डा खोजेको श्रोतको दावी छ ।
यस बारे बुझ्न कार्यबाहक मेयर इसरत परविनलाई भेट्ने प्रयास गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहिनन । उनलाई कार्यकक्षमा नभेटेपछि फोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा थप संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताए ।
उनले बजेटले पुर्णता पाउनेसाथ छिटै पत्रकार सम्मेलन मार्फत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राजविराज नगरपालिका तोकिएको समय सिमा भित्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन असफल भएका थिए भने २ महिना पछि ल्याएको बजेट समेत अधुरो हुँदा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ हुँदा करोडौ बजेट कटौती भएका छन् भने दशैको मुखमा कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउन समेत कठिनाइ भएको छ ।