• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

मधेश प्रदेश

सप्तरीका ५ स्थानीय तहले ल्याउन सकेन बजेट

न्यूज टुडे
राजविराज, ११ असार ।

सप्तरीको १८ स्थानीय तह माध्ये ५ पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन असफल भएको छ । राजविराज नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, कंचनरुप नगरपालिका, रुपनी गाउँपालिका र राजगढ गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

आन्तरिक किचलो, आपसी मनमुटाव, जनप्रतिनिधिहरुको बेवास्ता र व्यस्तताको कारण ती पालिकाहरुलाई बजेट ल्याउन कठिनाइ भएको बुझिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऎन २०७४ अनुसार असार १० गते भित्र बजेट निति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) तथा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकोलागि असार १० गतेभित्र राजश्वर र व्ययको अनुमान सम्वन्धित गाउँ र नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भए पश्चात मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आन्तरिक तयारी नपुग्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिलाई भएको राजविराज नगरपालिकाका कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविनको भनाई छ ।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा असारभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको मेयर विरेन्द्र कुमार माझीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रुपनी गाउँपालिकामा तयारी नभएर बजेट निति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अध्यक्ष दिनेश कुमार यादवले बताए । उनले असारभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

कन्चनरुप नगरपालिकाले आन्तरिक किचलोले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भएपनि ल्याउन नसकिएको जनाएको छ । नगरप्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले अबैधानिक बाटोबाट नगरपरिषद गर्न खोजिएकोले उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलसहित बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेकाले सभा स्थगित भएको श्रोताले बतायो ।

कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगरसभाका लागि छलफल भएपनि बजेटको बारेमा विबाद उत्पन्न भएकाले अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको उपप्रमुख पोखरेलले बताईन ।

राजगढ गाउँपालिकामा कुनै छ्लफल नगरी गाउँसभा गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष रेणु मण्डलले अबरोध गरेपछी गाउँसभा हुन नसकेको जनाएको छ । उपाध्यक्ष मण्डलले अध्यक्षको कार्यकक्ष लगायत केही शाखामा तालाबन्दी गरेपछि गाउँसभा स्थगित भएको थियो ।

कर्मचारीको अभाव त छ नै । उपलब्ध कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु पनि असारे विकासमै व्यस्त रहेकाले स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।

कुन कुन स्थानीय तहले गरे सभा ?

सप्तरी जिल्लाको खडक, सुरुङ्गा, डाकनेश्वरी, सप्तकोशी, बोदेबर्साईन, शम्भुनाथ नगरपालिका तथा अग्नीसाइर कृष्णसवरन, विष्णुपुर, छिन्नामस्ता, तिरुहुत, महादेवा, बलान विहुल र तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाले तोकिएकै समयभित्र नगर तथा गाउँ सभा सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाले ४५ करोड ३३ लाख८७ हजार २ सयको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पुर्वाधार विकास र भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको लागि सुरक्षित आवास र भुमिको व्यवस्थापन गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तो छ बजेट सम्वन्धी व्यवस्था ।

संघले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहलाई चार प्रकारका रकम दिने गरेको छ । जुन स्थानीय तहका बजेटको मूख्य स्रोत पनि हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५÷१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । संघबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ भने स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क जस्ता स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।