न्यूज टुडे
राजविराज, १६ जेठ ।
राजविराज नगरपालिकामा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।
कार्यबाहक नगरप्रमुख इसरत परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा मनपर्दी दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेकोबारे अख्तियरले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । विभिन्न संचार माध्यममा राजविराज नगरपालिकाद्वारा ऐनविपरीत ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त शिर्षकमा समाचार बाहिरिएपछि अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीमाथि अनुसन्धान थालेको छ ।
अख्तियार इटहरीले राजविराज नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै नगरपालिकाले कुन आधारमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै कागतपत्र झिकाइएको छ । राजविराज– १ का इन्जिनियर मो. फिरोज अलीलाई गत वैशाख १५ गतेदेखि अधिकृत छैटौँ तहमा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएको सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मगाएको अख्तियारका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। समाचारकै आधारमा आयोगले उजुरी दर्ता गरेर त्यसबारे राय–प्रतिक्रिया पठाउन राजविराज नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ। आयोगले १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नगर प्रमुख भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित छन्। कार्यवाहक नगरप्रमुख उपप्रमुख इसरत परबिनले हालसम्म तीनजनालाई आफ्नो तोकआदेशमा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएकी छिन्। उनले राजविराज– १ की इशा परबिनलाई असोज ४ मा र मोहम्मद सलाउद्दिनलाई असोज ९ तथा राजविराज– २ का हरिनारायण साहलाई असोज ११ मा नियुक्ति दिएकी हुन्। निशालाई दैनिक एक हजार ९६ रुपैयाँ तलब दिने गरी कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति दिइएको छ।
त्यस्तै, सलाउद्दिनलाई दैनिक सात सय रुपैयाँ दिने गरी कार्यालय सहयोगी तथा हरिनारायणलाई दैनिक एक हजार एक सय ५७ रुपैयाँ दिने गरी सहायकस्तरको पाँचौँ तहमा नियुक्ति दिइएको छ। यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका भोगेन्द्र यादवले समेत तोकआदेशका भरमा नियुक्ति दिएका थिए। उनी स्थानीय चुनावअघि ०७८ चैत १६ देखि गत भदौ ४ सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका थिए। यादवले नौसाद अली, सुरज कार्की, श्यामनारायण यादव, जगदेव यादव, राजेशकुमार दास र प्रदीपकुमार यादवलाई करारमा नियुक्ति दिएका थिए। राजविराज नगरपालिकामा कार्यबाहक नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा आफ्ना आसेपासेलाई मनपर्दी दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ ।