स्थानीय तहमा एकातिर बजेट अभावले काम गर्न समस्या भएको बताईन्छ भने अर्कोतर्फ कतिपय स्थानीय तहले धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । बजेट नभएर जनताकालागि विकास निर्माणका काम अघि बढाउन समस्या भईरहँदा धमाधम कर्मचारी भर्ना गर्नुको प्रयोजन के ? एकातिर यस्तो प्रश्न उठन सक्छ भने अर्कोतर्फ भनाई र गराईमा पनि तालमेल नरही विरोधाभाषपूर्ण अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । बजेट छैन यदि भने खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने आम मान्यता हो । तर उल्टै खर्च बढाउने काम हुन्छ र त्यो पनि अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिन्छ भने त्यसलाई उचित मान्न सकिन्न । यसलाई त ‘बजेटको दोहन’ नै भने पनि अन्यथा नहोला ।
कर्मचारी भर्ना पनि तजविजी आधारमा आफूले सूचाएकालाई छानेर गरिएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहप्रति गुनासो उठ्ने गरेको छ । प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतदेखि फाँटका प्रमुखसम्मले पनि आ–आफ्ना तजविजले कर्मचारी भर्ना गरेको भनि समाचार आउन थालेका छन् । यसबारे सोधियो भने ‘काम गर्न बाधा परेको, कर्मचारी अभाव रहेको’ भन्ने कारण देखाउन सकिएला । तर भित्री मनशाय चाहीं आफन्त वा आफू निकटकालागि जागिर खुवाउने नियतबाटै बढी जसो यस प्रकारको काम स्थानीय तहमा हुने गरेको भनी उठ्दै आएको जनगुनासोलाई गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।
कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि गोप्य रुपमा भित्रभित्रै मिलाएर गर्ने गरिएका कारणले पनि ‘दालमा कालो छ’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहले बजेट अभाव छ भनेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिन्न । आयस्तर बढाउने खालका योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनका साथै अनावश्यक खर्च कटौतिमा लाग्नुपर्नेमा उल्टै खर्च बढाउने काम उचित हुन सक्दैन ।