विरेन्द्र साह
राजविराज, ११ फागुन ।
सरकारले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ल्याएपछि स्थानीय जनता हर्षित भए । नेपाल सरकारले संघीयता लागु गरेसँगै स्थानीयले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार ल्याए तर कुनै–कुनै ठाउँमा सिंहदरबार नेताको कमाई खाने भाँडो बनेको छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका ।
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा बिगत एक वर्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमानन्द यादव आफ्नै घरमा कार्यालय सारेर दोब्बर भाडा असुलिरहेको छ । राजगढ गाउँपालिका यसअघि सरकारी जग्गा र सरकारी घर हुदाहुदै अध्यक्ष यादवले भाडा असुल्न आफ्नो घरमा सारेको हो । तत्कालीन बेल्हीचपेना गाउँपलिका घोषणा गरेसँगै बेल्हीचपेनाको वडा नं. ४ मा गाउँपालिकाको सुविधा सम्पन्न भवन रहेपनि गाउँपालिका अध्यक्ष यादव निर्वाचित भएपछि तीन महिनामा गाउँपालिका सारेको थियो । बेल्हीचपेना गाउँपालिकाको कार्यालय सारेपछि एक सरकारी विद्यालयमा सारेको थियो ।
गाउँपालिका सारेपछि त्यसको एकमहिना पछि बेल्हीचपेना नाम फेरिदै राजगढ गाउँपालिका राखेको थियो । ६ वडा रहेको सो गाउँपालिकामा कार्यालय र नाम फेरिएपछि अध्यक्ष यादवले व्यवस्थित भवन नपाएको जिकिर गर्दै आफ्नै घरमा कार्यालय सारेको थियो । केही समय गाउँपालिकालाई घर दिएकोमा उनले हाल भाइ अशोक यादव र आफ्नो नाममा मासिक १ लाख भाडा लिदै आएको छ ।
राजगढ गाउँपालिका यादवले आफ्नो घरमा ल्याएपछि उनले सो को दुरुपयोग गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाएको छ । गाउँपालिका कार्यालय नजिक भेटिएका एक स्थानीयले नाम नछापिने सर्तमा भने सर हामीलाई अध्यक्ष यादवले तिमीहरुको बलमा म गाउँपालिकामा आएको होईन, म त पार्टीको बलमा आएको भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेगरेको बताए । राजगढ गाउँपालिकाको अध्यक्ष यादवले बिगत २ वर्षदेखि घरको भाडा र घरको मर्मत गरिरहेको छ ।
आफ्नो घरमा कार्यालय ल्याएपछि गाउँपालिकाको बजेटबाट दुई आर्थिक वर्षमा ५० लाख खर्च गरेका छन् । यतिमात्र कहाँ हो र ? पुरै परिवार सरकारी गाडी र आफ्ना आसेपासेलाई गाउँपालिकाबाट तेल दिने गरेको छ । राजगढ गाउँपालिमा खर्चको मितव्ययता नहुंदा गाउँपालिका धारासायी भइरहेको छ ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने बेल्हीचपेनाबाट गाउँपालिकाको कार्यालय सारेपछि व्यवस्थित घर नपाएपछि भाइ अशोक यादवलाई भनेर राखेको बताए । भाईको घरमा कार्यालय सारेपनि अरु सरसमान र अफिसको गाडी र केही शाखा आप्mनो घरमा राखेको जानकारी दिए ।
आफ्नो घरमा कार्यालय आएपछि घरमा रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरिनु कार्यालयको दायित्व भएकाले दुई आर्थिक वर्षमा केही रकम लगाएको स्विकार गरे ।