विरेन्द्र साह
राजविराज, ०३ फागुन ।
मलको समस्या तत्काल समाधान नहुने भएको छ । गहुँ बालीमा रसायनिक मलको समस्या भोगेका किसानले आउँदो धान खेतीमा चरम अभावको सामना गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार सप्तरीको राजविराजमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले आयोजना गरेको अनतरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममा डिलरहरुले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
कृषि मन्त्रालयमा बिगत लामो समयसम्म काम गरेका मल विषेशज्ञ भगवान खतिवडाले मल अभाव हुनेबारे जानकारी गराएका हुन् । तराई मधेशका ९÷१० वटा जिल्लामा मलको माग अत्यधिक छ उनले भने, तर हाल गोदाममा एक बोरा मल छैन, उनले थपे, नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर मलको मागबारे सरकार गम्भिर नहुनु गम्भिर बिषय हो । सालट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले छिमेकी मुलुकसहित मलको कारोवार गर्ने देशसँग कुरा गर्दा कसैले दिन नमानेको उनले जानकारी गराए ।
मलको बिषयमा छिमेकी मुलुक भारतसँग कुरा गर्दा ५० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भएपनि मल कम्पनीले आलटाल मात्र गरिरहेकाले दुबै देशको सरकारबीच घनिभूत रुपमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेपाली मलको कारोवार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले यसवर्ष सिमित मात्रामा ल्याउने मल जुन गत वर्ष भन्दा निकै कम छ, उनले भने, अब के गर्ने हामी पनि अलमलमा छौं, कि त सरकारले बेलैमा समाधानको बाटो खोज्नुप¥यो नभए आमकृषकमा धानबालीका लागि चाहिने मलको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो ।
बिगत २५ वर्ष मन्त्रालयमा बसेर हाल साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनमा सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, बिगत ११ वर्षमा भन्दा कम परिमाणमा मल आउँदा नेपालमा चरम संकट आई धानको उत्पादन घटी अनिकाल निम्तिन सक्ने संभावना भएकोले केन्द्रीय नेताहरूलाई घचघच्याउनु बिकल्प नरहेको बताए । हामीले किसानलाई मल नदिए उनीहरु कसरी खेतीपाती गर्ने होला ? चिन्ता व्यक्त गर्दै, उनले भने, अब भारतसँग मलको समस्या गम्भिर रुपमा उठाएर बेलैमा समाधानतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
मलको समस्यालाई लिएर जिल्ला–जिल्ला दौडहामा निस्केको जानकारी दिंदै हामी उधारोमा मल नकिन्ने तर छिमेकी मुलुकमा आफै अभाव रहेकाले उनीहरुले बेच्न नसकेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको कच्चापदार्थमा मूल्य वृद्धि भएकोले हामीसँग मल खरिदका लागि सरकारले दिने अनुदान गरी ६ अर्बमा हालको मूल्यले आधा पनि किन्न नसकिने भएकाले डिएपी, युरिया र पोटाँसमा दिदै आएको अनुदान थप गरी एसएसपी, एसएसपी बोरन र एसएसपी जिंकमा स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिनेबारे मन्त्रालय र प्रदेशसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले हाम्रोजस्तो गरिव मुलुकामा तीन वटा मलमा मात्र अनुदान दिने गरेकोमा अब थप तीन वटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । छिमेकी मुलुक भारतमा २८ वटा मलमा सरकारले अनुदान दिने गरेकोमा हाम्रो देशले ६ वटा मलमा अनुदान किन नदिने उनले सरकारसँग प्रशन गरे ?