प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देश यति बेला आन्दोलनमय बनेको छ । सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) नै अहिले दुई चिरामा बिभक्त भएको छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समेतलाई साथ लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आन्दोलनमा लागेर प्रधानमन्त्रीको कदमको बिरोध गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सक्रिय यति बेला यही समूह देखिन थालेको छ । जनताले पूर्ण बहुमतका साथ नेकपालाई सत्तामा पठाएको भए पनि आफ्नै दलभित्रको किचलोका कारणले अहिले देशको अवस्था सम्बेदनशील मोडमा आईपुगेको छ । उत्पन्न राजनीतिक संकटका कारणले नै देशको अवस्था गम्भीर छ जसको जिम्मा पनि यति बेला सत्तारुढ दलले नै लिनु पर्ने भएको छ । बहुमतको सरकार रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका नाममा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ ।
विना अन्य कारण, आफैं भित्रको विवाद मिलाउन नसकेका कारणले जनताले दिएको मतको अपमान समेत गरिएको भनि राजनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरुले समेत बताउन थालिसकेका छन् । आफूभित्रको मतमतान्तरको विषयलाई बैठक तथा छलफलबाट मिलाउन नसकिएका कारणले सत्तारुढ दल नेकपालाई सत्ता नपचेको समेत भनेर टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । दलभित्रको यही विग्रहका कारण उक्त पार्टीका नेताहरु यति बेला एक अर्कामाथि दोषारोपणमा नै बढी समय बिताउन थालेका छन् । मुलुकमा कोरोनाको महामारीदेखि अनेक प्रकारका समस्या बढेका छन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नक्शा त जारी भयो तर, त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनकालागि भारतसित कुटनीतिक वार्ता भएको छैन । मुलुकमा बेरोजगारी, महँगीको अवस्था कहाली लाग्दो भएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा पनि अझै सुधारको आवश्यकता छ । बाली लगाउने बेलामा किसानले रसायनिक मलदेखि उन्नत जातको बीउबिजन पाउन सकिरहेका छैनन् । विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सकिएको छैन । सरकारले ल्याएका योजनाहरुको कार्यान्वयनको पाटो अधुरै छ । समग्रमा भन्नु पर्दा समस्याको थुप्रो नै लागेको अवस्थामा सरकारले तिनको समाधानकालागि यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
जनताका नाममा राजनीति गरेको भन्न रुचाउने सत्तापक्षका नेताहरुले आफू भित्रको विवादलाई सही तरिकाबाट समाधान दिनु पर्ने बेलामा यति बेला संसद बिघटन गरेर जसरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ, यसले लोकतन्त्रका पक्षधर कसैलाई पनि लाभ मिल्नेवाला छैन । अस्थिरतावादीलाई भलै यसले तत्काल आनन्दको सञ्चार गराउला । तर, आम नेपाली जनताले दिएको मतको सदुपयोग पनि नहुनु अनि सरकारले जिम्मेवारी बहन पनि ठीक ढंगबाट गर्न नसक्नुको जिम्मा पनि सत्तारुढ पार्टीले नै लिनु पर्नेमा आशंका नरहला ।