जितेन्द्र ‘जितु’
राजविराज, २२ पुस ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको अचेल चौतर्फि चर्चा छ । उसो त मुलुककै प्रसिद्ध शक्ति पीठका कारण छिन्नमस्ता सधै चर्चामा रहने गर्दछन् । यद्यपि गाउँपालिकामा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर्मचारीहरुको स्वेच्छाचारीता र अटेरी तथा स्थानीय सरकार प्रमुख(गाउँपालिका अध्यक्ष)को निरीहताका कारण पछिल्लो समय छिन्नमस्ताले चौतर्फी चर्चा पाएको हो ।
असार १० मै गर्नुपर्ने गाउँसभा अझै हुन नसक्नु, गाउँ सभा नहुँदा सयौ कर्मचारी महिनौंदेखि तलबविहीन बस्नुपर्ने बाध्यता, झण्डै तीन हजार बढी बृद्धबृद्धा, असहाय, बिधुवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राज्यवाट पाउने भत्ताबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाका लागि स्थानीय आम जनमानसले आफु मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिलाई दोष दिईरहँदा जनप्रतिनिधिहरु भने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा प्रमुखलगायतका जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई दोषी बताई राखेका छन् । बिडम्वना कस्तो भने जनप्रतिनिधिहरु आफै पनि बिभिन्न खेमामा विभाजित भएका देखिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले केही वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरुका कारण भ्रष्टाचार तथा अनियमितता मौलाएको आरोप लगाउने गर्दछन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७को आयव्याय समयमा सार्वजनिक गर्न नसकिदा चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८को हालसम्म गाउँ सभासम्म हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष मण्डलको गुनासो छ । आफुले जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई पटक–पटक आग्रह, अनुरोध तथा निर्देशन दिँदा समेत कर्मचारीहरुको अटेरीका कारण पछिल्लो वर्षको आयव्याय विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको मण्डलको भनाई छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले अन्तिम समयमा
आएर आरोप मात्रै लगाउनु कतिको जायज हुन्छ त ? गाउँपालिकाका
कर्मचारीहरु आफु खुशी स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेका वेला अध्यक्ष
लगायतका जनप्रतिनिधिहरु के गर्दै थिए त ? स्थानीय सरकार चलाउने
व्यक्तिमा यतिसम्मको निरीहता आखिर किन ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ
छिन्नमस्ताका गाउँपालिका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिसँग आम
जनले पक्कै पनि खोज्ने नै छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतमा मण्डलले ०७७ मंसिर २३ गते(चलानी नम्बर २६६) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि छिन्नमस्ताका तात्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा र लेखा शाखा प्रमुख(लेखापाल) भरत दास माथि आवश्यक छानविन सहित कारवाहीका लागि आग्रह गरेका छन् । यद्यपी मन्त्रालयले हालसम्म त्यसवारे कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७मा गाउँपालिकाबाट भएको कोभिड–१९ रोग नियन्त्रण तथा अन्य विविध शिर्षकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा तथा लेखापाल दासले आफुखुशि स्वेच्छाचारी ढंगले अध्यक्षलाई समेत कुनै किसिमको जानकारी नगराई व्यापक रुपमा अनियमितता गरेको आरोप लगाईएको छ । यसैगरी अधिकांश शिर्षकमा कामै नगरी विल भरपाईसहितका कागज मात्रै मिलाएर भुक्तानी गरेको, कार्यालय संचालन तथा जिन्सी शाखाका लागि खरिद नै नगरिएका सामानहरुको भुक्तानी गरेको, कार्यालय संचालन खर्च, ईन्धन खर्च, मर्मत सम्भार तथा विविध खर्च सहितका शिर्षकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखापालले व्यापक अनियमितता गरेको आरोप गाउँपालिका अध्यक्षले मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा लगाएका छन् ।
मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुअघि गाउँपालिका अध्यक्षले बिभिन्न मितिमा तात्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा तथा जिन्सी शाखा प्रमुख जितेन्द्रकुमार झालाई गरेको पत्राचारलाई हेर्दा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष निरिह जस्तै देखिएका छन् भने कर्मचारीहरुको अटेरी ती पत्रहरुवाट छर्लङ्ग हुन्छ । गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारवारे हल्लाखल्ला शुरु भए लगत्तै कार्तिक महिना तिर तात्कालिन लेखापाल भरत दास विना बरबुझारत रबाना लिएर अन्यत्र गए । कानुन विपरीत विना बरबुझारत उनालाई रवाना दिने व्यक्ति थिए अधिकृत थापा ।
०७७ कार्तिक १९ गते(चलानी संख्या १७६) गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई पत्राचार गरि लेखापाल दासलाई बरवुझारत विना कुन प्रक्रियाबाट रवाना दिईएको हो भन्नेवारे तीन दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशनसहित अनुरोध गरे । उक्त पत्रलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी, जिल्ला समन्व्य समिति सप्तरी र हेल्लो सरकारलाई बोधार्थ गरिएको छ । तर पत्रको जवाफ आएन केही दिन भित्रै उल्टै अधिकृत थापा पनि विना कुनै जानकारी आफ्नो सरुवा अन्यन्त्र गराएर गईदिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरिएकै दिन ०७७ कार्तिक १९ मै (पत्र चलानी संख्या १७५) गाउँपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख जितेन्द्रकुमार झालाई आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा उक्त शाखासँग सम्बन्धित कामहरु कुन प्रक्रियामा भएको हो तथा शाखाको बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन तीन दिन भित्र बुझाउन गाउँपालिका अध्यक्षले निर्देशन सहित अनुरोध ग¥यो तर उनले पनि अध्यक्षलाई पत्रको जवाफ फर्काएनन् ।
०७७ मंसिर २३ मा(चलानी संख्या २२५) जिन्सी शाखा प्रमुख झालाई पुनः पत्राचार गर्दै पछिल्लो पत्रको जवाफ के कुन कारणले नदिएको भन्दै राय प्रतिक्रिया सहितको लिखित जवाफ माग्दै अर्को आदेश नहुन्जेल सम्मको लागि उनले सम्पादन गर्दै आएको काम काजमा रोक लगाईयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मण्डलले मन्त्रालयसँग गरेको पत्राचारमा बिभिन्न कर्मचारीहरु माथि लगाएको आरोपहरु निकै हदसम्म सहि देखिन्छ । ईन्धन तथा सवारी भाडालगायतको नाममा तीन महिनामै झण्डै साढे ३७ लाख भन्दा वढी खर्च, मन्त्रालयले रोक लगाएको तालिम गोष्ठीमा झण्डै साढे २६ लाख बढी भुक्तानी, एउटै कर्मचारीको नाममा तीन महिना भित्रै ४३ लाख बढी निकासा लगायतका तथ्यहरु खुल्दै गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्षले लगाएको आरोप निकै हदसम्म तथ्यपूर्ण देखिएको जानकारहरुको ठम्मयाई छ ।
यद्यपि गाउँपालिका अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले अन्तिम समयमा आएर आरोप मात्रै लगाउनु कतिको जायज हुन्छ त ? गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु आफु खुशी स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेका वेला अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरु के गर्दै थिए त ? स्थानीय सरकार चलाउने व्यक्तिमा यति सम्मको निरीहता आखिर किन ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ छिन्नमस्ताका गाउँपालिका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिसँग आम जनले पक्कै पनि खोज्ने नै छन् ।
‘हामीले कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्न मिल्दैन, दोषी वा निर्दोश सावित गर्ने राज्यका निकायहरु छन्’, स्थानीय अगुवा विनोदकुमार यादव भन्छन्, ‘स्थानीय प्रशासन, मन्त्रालय, अख्तियार लगायतका बिभिन्न निकायहरु छन् ती निकायहरुले आएर सत्यतथ्य छानविन गरिदिनु प¥यो, त्यसपछि दोषी को आफै थाहा हुन्छ, जो कोही भएपनि दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही जरुरी छ ।’