जितेन्द्र ‘जितु’
छिन्नमस्ता, ३ पुस ।
असाढमै गर्नुपर्ने गाउँ सभा पुसको पहिलो साता चलिरहँदासम्म गर्न सकिएको छैन । सयौं कर्मचारी पछिल्लो सात महिनादेखि तलबको पर्खाईमा छन् । कार्तिकमै पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गाउँपालिकाका झण्डै ३ हजार बृद्ध–बृद्धा, बिधवा तथा अशक्त अपांगहरू दिनहुँ जसो वडा तथा गाउँपालिका कार्यालय धाउन बाध्य छन् ।
यो वेथितीपूर्ण अवस्था सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको हो । प्रसिद्ध छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर छेउमै रहेको गाउँपालिका कार्यालय अगाडि कहिले बृद्ध–बृद्धा त कहिले तीनका समर्थनमा आउने राजनीतिक तथा समाजिक अगुवाहरूको भीड रहने गर्दछन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्तिक २३ देखि विना कुनै जानकारी वेपत्ता भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू पनि कार्यालयमा आक्कल झुक्कल नै आउने गर्दछन् । कार्यालयमा नियमित बस्ने कर्मचारीहरू पनि पीडित जस्तै भएका छन् । आफै तलवको पर्खाईमा रहेका कर्मचारीहरूसँग गाउँसभा कहिले हुने, समाजिक सुरक्षा भत्ता कहिले बाँडिने जस्ता प्रश्नको समुचित उत्तर समेत हुदैन् ।
‘हामी आफै अन्यौलतामा रहेको अवस्था छ’, गाउँपालिकाको महिला बालबालिका तथा अपांग फाँटमा कार्यकर्ता संजना झा भन्छिन्, ‘दोहरो तनावमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, एकातिर आफै सात महिनादेखि तलवविहीनताको अवस्था छ त्यसमाथि अफिसदेखि घर सम्म समाजिक सुरक्षा भत्ताबारे सोधखोज गर्नेहरूको ठूलो दवाव झेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
गाउँपालिकामा झण्डै तीन हजार हराहारीमा समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरू छन् । गाउँ पालिकाकै तथ्यांक अनुसार वडा नम्वर–१ मा ३ सय ७८ जना, २ मा ३ सय ७८ जना, ३ मा ४ सय ४७ जना लाभग्राहीहरू छन् । त्यस्तै वडा नम्वर ४ मा ५ सय ४० जना, ५ मा ५ सय ३० जना, ६ मा ३ सय ९६ जना र वडा नम्वर ७ मा २ सय ५४ जना लाभग्राहीहरू छन् ।
नियमानुसार कार्तिक मसान्त भित्रै बाँडनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको खिचातानीका कारण बाँड्न नसकिएको प्रायः जसो ग्रामीण अगुवाहरूको गुनासो छ । यद्यपि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु भने आफुहरू बीच त्यस्तो कुनै खिचातानी नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनताका कारण समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा गाउँ सभा लगायतका कामहरू प्रभावित भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा विना कुनै जानकारी कार्तिक २३ देखि नै कार्यालयमा अनुपस्थित छन् ।
यता स्थानीय अगुवाहरू गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नीति र नियत स्पष्ट भए यस्तो परिस्थिति पक्कै पनि नआउने बताउँछन् । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सुशासन, पार्दर्शिता र विकासको मुद्दामा निरन्तर खवरदारी गर्दै आएका स्थानीय अगुवा बिनोद यादव भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष यस्तै समस्या आउँछन्, आजसम्म कहिले पनि समयमा गाउँ सभा गर्न सकिएको छैन्, गत वर्ष पनि आन्दोलन नै गरेर समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गराउनुपर्ने स्थिति सृजना भएको थियो ।’
गाउँ सभा अषाढमै गर्नुपर्ने प्रावधान छ, समाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत पहिलो चौमासिक निकासा कार्तिकमै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति र उपलब्धता दुबै थियो । जनप्रतिनिधिहरूको मनसय ठीक भएको भए त्यतिबेलै गाउँसभा गर्न सकिन्थ्यो, भत्ता बाँड्न सकिन्थ्यो, कर्मचारीहरूलाई पनि तलबविहीन भएर तनाव तथा दवाव झेल्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि आउने थिएन ।