राजविराज, ०२ पुस ।
पछिल्लो शनिबारदेखि राजधानीमा आन्दोलनरत् सर्लाहीका उखु किसानहरुको समर्थनमा बिहीबार राजविराजमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ । उखु किसानहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सप्तरीका अगुवा कृषक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका यूवाहरुले राजविराजमा विरोध ¥याली तथा विरोध सभा आयोजना गरेका छन् ।
उखु किसानहरुको वक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, उखु किसानलाई रुवाउने उद्योगी व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्ने तथा सरकारले संबैधानिक परिषद्सम्बन्धि ल्याएको गैर लोकतान्त्रिक विधेयक खारेज हुनुपर्ने मागसहित यूवाहरुले विरोध ¥याली प्रदर्शन गरेका हुन् । राजविराजको बिभिन्न भाग परिक्रममा गर्दै स्थानीय जनआन्दोलन चोकमा कोण सभा गर्दै सकिएको थियो । कोण सभामा बोल्दै यूवाहरुले उखु किसानको समस्या लगायतका मुद्दाहरुमा सरकार चाँडै सकारात्मक कदम नचाले आफुहरुले आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने चेतावनी समेत दिए ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी निकटको जनता समाजवादी किसान संघको अगुवाईमा थालिएको ऐक्यबद्धता आन्दोलन अन्तर्गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म धर्ना दिईएको जसपा नेता दिपेन्द्र चौधरीले बताए ।
धर्नाका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले किसानहरुको समर्थन गर्दै सरकार विरुद्ध चर्को नारावाजी समेत गरेका थिए । उखु किसानहरुको वक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, धानको समर्थन मूल्य लागु गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमा मल–खाद तथा बीऊ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका मागसहित आफुहरु धर्ना बसेको अर्का सहभागी विनोद यादवले जानकारी गराए ।
‘किसानहरुको समस्याप्रति सरकारले ध्यान दिईरहेको छैन, उखु किसानहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाई भईरहेको छ’, नेता यादवले भने, ‘राज्यलाई दवाव दिन हामीले ऐक्यबद्धता जनाउन एक घण्टा धर्ना दिएका हौं, किसानहरुको समस्या समाधानतर्फ सरकारले चाँडै ध्यान नदिए हावी सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
मन्त्रालयले गत वर्ष पुष १८ गते माघ ७ गते भित्र भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगीबीच सम्झौता गराएको थियो । तरपनि उद्योगीहरुले एकवर्ष सम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौं आएर फेरी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।
भुक्तानीको विश्वसनीय पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी किसानहरुले दिंदै आएका छन् । किसानहरुले प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राज्यकोषबाट भएपनि बाँकी बक्यौता भूक्तानी गरी सरकारले नै उद्योगीहरुबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने बताएका छन् । परिणाममुखी वार्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरुको भनाई छ ।
यसैबीच संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सात दिन भित्र उखु किसानको भुक्तानी गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले सात दिनभित्र उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सो को विवरण समितिमा उलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जानकारी गराए । समितिको बैठकले देशभरका श्रमिकहरुले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन तयार गरि समितिमा पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।