कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर सरकारले संसदको बैठक अन्त्य गरेको छ महिना हुनै लागेको छ । अब करीब दुई सातामा संसदको अधिबेशन बोलाउनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ । तर, त्यसको केही दिन अघि मात्रै सरकारले संबैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश बुधबार ल्याएको छ । त्यसको यति बेला चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
स्वयम् सत्तारुढ पार्टीकै बरिष्ठ नेताहरुले समेत सरकारको यस कार्यको कडा शब्दमा आलोचना र बिरोध गरेका छन् । उक्त पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त उक्त कार्यलाई बदनीयतपूर्ण भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सोही पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अहिले जारी गरिएको अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि अध्यादेश ल्याएकोप्रति बिरोध जनाएको छ । यसैगरी अर्को प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पनि सरकारको यस कदमको कडा रुपमा बिरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश होईन संसदको अधिबेशन बोलाउन माग अघि सारिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुका बीच समन्वय तथा सहकार्य पनि जरुरी हुन्छ । तर, सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा स्वयम् सत्तारुढ पार्टीमा समेत छलफल नचलाएको, मन्त्रिपरिषद्मा पनि यसका बारेमा कुरा नउठाई हठात् रुपमा अध्यादेश ल्याईएको भन्दै बिरोध हुन थालेको छ ।
जनताका प्रतिनिधि सहभागी रहने संसद सर्बोच्च थलो हो । राजनीतिक विषयमा पनि निर्णय लिनका लागि कामचलाउ अध्यादेश भन्दा पनि संसदमा यस बारे छलफल चलाएर त्यसै बमोजिम अघि बढ्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । संसद चल्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर सरकारले त्रुटी गरेको भन्दै अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले बिरोध गर्न थालेका छन् । संबैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुने उपसभामुखको पद लामो समयदेखि खाली नै छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त उपसभामुख पद खाली राखेर सभामुखलाई पनि विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्दै अध्यादेश ल्याईनुलाई हास्यास्पद नै भनेका छन् । संसद अधिवेशनलाई छलेर संबैधानिक परिषद् सम्बन्धि अलोकतान्त्रिक कदम रहेको उनको टिप्पणी छ । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने सर्बोच्च थलो भनेको व्यवस्थापिका संसद नै भएका कारण यसको सर्बोच्चता कायम राख्नका लागि पनि संसदको अधिबेशन बोलाउनेतिर सरकारले अग्रसरता लिन जरुरी छ ।