• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

सम्पादकीय

शिक्षा क्षेत्रको अन्यौलता कहिलेसम्म ?

कोरोना कहरका कारणबाट बढी प्रभावित मध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि भनेर सरकारले गत चैत्र ११ देखि गरेको लकडाउनका दिनदेखि बन्द रहेका विद्यालय अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् । संक्रमणको फैलाबट बढ्दै गएका कारणले विद्यार्थीको पठनपाठनका साथसाथै परीक्षा पनि अबरुद्ध हुन पुगेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा सरकारी शिक्षालयहरुलाई मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रको पनि शिक्षामा ठूलो लगानी रहेको कुरालाई बिर्सन सकिन्न । निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुले कोरोनाका कारण रोजगारी भएर पनि बेरोजगार जस्तै कष्टमा समय बिताउनु परिरहेको छ । विद्यालय सञ्चालन नभएको कारण देखाई धेरै निजी विद्यालयले तलब नदिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ । विद्यालय नचलेपछि शुल्क संकलन नभएका कारणले तलब दिन नसकिएको विद्यालय सञ्चालकहरुको तर्क छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको पनि आफ्नो बाध्यता नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरुले गरेको लगानी पनि यति बेला जोखिममा परेको अवस्थालाई ईन्कार गर्न मिल्दैन ।

सरकारले शिक्षामा परेको यो दुष्प्रभावलाई कसरी चिरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस नीति अघि सार्न नसक्दा नै अन्यौलता बढेर गएको हो । अहिलेको जस्तो चुप लागेर समय बिताएर मात्रै समस्याको समाधान आफैं निस्कन नसक्ने भएका कारण अबरुद्ध भएको पठनपाठनलाई कसरी एक साथ अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा कार्ययोजना बनाउन ढिलो भईसकेको छ । विद्यालय सञ्चालनमा नआएका कारण विद्यार्थीहरुमा पनि नैराश्यता छैन भन्न सकिन्न ।

नियमित विद्यालय जाने गरेका बालबालिका पढाई रोकिएपछि अन्यत्र बरालिने सम्भावना पनि टड्कारो छ । केही विद्यालयले अनलाईन कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको भनिए पनि पहुँच नभएका विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । जसले ईन्टरनेटको पहुँच नभएको तथा अन्य कारणले पढ्न पाएका छैनन् तिनका बारेमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न अहिले पनि निरुत्तर नै छ । शैक्षिक कार्यक्रमलाई देशभरि एकै साथ चलाउनै पर्ने हुन्छ । एक शैक्षिक सत्रमा कसैले पढेर परीक्षा दिन पाउने तर सोही सत्रका अरुले नपाउने अवस्था नआओस् भन्नेतिर पनि सोच्न जरुरी छ ।

अहिले पढ्न नपाएका विद्यार्थीको समय त्यसै खेर गईरहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई अझै लम्ब्याएर लैजानु उचित हुन सक्दैन । कोरोना संक्रमण बढिरहेका कारण विद्यालयहरु कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउलान् भन्ने यकीन गर्न गाह्रो छ । सरकारले अति प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायका बारेमा सोच्न जरुरी देखिन्छ ।