राजविराज, २१ असोज। सप्तरीका जनताले करिव २ वर्षदेखि प्रतिक्षा गरेको रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अन्यौलतमा परेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि त्यो रकम खर्च हुने अवस्था छैन ।
‘एक प्रदेश/एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ निर्माण गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत प्रदेश २ को राजविराजमा ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को काम सुरु भएको थियो । तर, पूर्वाधार विकासका लागि तयार पारिएको जग्गामा विवाद देखिएपछि रोकिएको काम अझै सुरु भएको छैन ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिव २ वर्ष वितिसक्दा पनि जग्गाको स्वामित्व विवादकै कारण प्रतिष्ठान निर्माणको काममा कुनै प्रगति नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पुर्व मन्त्री एवम् नेकपाका नेता उमेश कुमार यादव भन्छन्–‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानको काममा देखिएको गतिहीनताले जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यसप्रति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।’
प्रतिस्ठान अन्तर्गत गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पनि रहेको हुँदा कार्यबिधी अनुसार समिति गठन गरि काम अघि वढाउन उनले आग्रह गरेका छन् । डा. अशोकानन्द मिश्र, डा. मुरली प्रसाद सिंह र डाक्टर डिकनाथ यादव मध्येवाट समितिको नेतृत्व चयन गर्न समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
२०७५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सप्तरीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पूर्वाधार निर्माण गर्न राजविराज नगरपालिका–१०, स्थित बिरौलमा ६२ बिगाह जग्गा खोजिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुझाव समिति’ले ०७६ बैशाखमा प्रतिष्ठान निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
यसअघि इन्जिनियरको टिम र पुष २६ गते तत्कालिन उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत जग्गाको निरीक्षण गरे। प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि जग्गा उपर्युक्त देखिएपछि राजविराज नगरपालिकाको अगुवाईमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाई अन्य प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
तर, प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित जग्गामा विवाद देखिएपछि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको फाइल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थन्किएको छ। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ४० करोड रुपैयाँ समेत खर्च हुन नसकेको राजविराज नगरपालिकाका मेयर तथा प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका सदस्य शम्भुप्रसाद यादवले जानकारी दिए। यस वर्षको १० करोड रुपैयाँ पनि रेडवुकमै सिमित भएको उनको भनाई छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस २३ गतेको बैठकले सप्तरीको राजविराजमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि जेष्ठ १२ गते प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालका वरिष्ठ जेनरल फिजिसियन एवम् डाइबिटोलोजिस्ट प्रा. डा. सञ्जयकुमार ठाकुरलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिईयो । उनी ०७६ जेठको पहिलो सातादेखि नै राजविराजमा हाजिर भए। तर, लामो समय वस्दा पनि काम अघि नवढेको र वजेट खर्च गर्न समेत नपाईने भएपछि उनले पदवाट राजिनामा दिए। राजिनामा दिएको ४ महिनासम्म पनि राजविराज आउजाउ गरेका ठाकुर राजिनामा स्विकृत भएपछि राजविराज छोडेर गएको मेयर यादवले जानकारी दिए । ‘वहाँलाई तलव खान समेत समस्या भयो, त्यसपछि राजिनामा दिनुभो’ उनले भने–‘३/४ महिनापछि राजिनामा स्विकृत भयो र वहा जानुभो।’ ठाकुर हाल विरगञ्च अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश पारित गरिसकेको छ। सरकारले सोही गठन आदेश अन्तर्गत डा. रोहित पोख्रेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरी ९ सदस्यीय समितिको टुंगो लगाएको थियो । जसमा स्वास्थ्यमन्त्रालयको विज्ञका रुपमा डा भगवान कोईराला, डा. विकास देव, वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेस सिंह तथा शिक्षा र अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको थियो । राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु यादव पदेन सदस्य थिए ।
तर, यति लामो समय वितिसक्दा पनि प्रतिष्ठान निर्माणको मुल समस्या समाधान हुन नसकेको यादवको भनाई छ । ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा थन्किएको फाईल अहिले पनि त्यहि छ’ उनले भने–‘जवसम्म प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा आउँदैन तवसम्म कुनै पनि हालतमा काम अघि वढ्दैन।’ गत वर्ष छुट्याएको रकम पनि प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा नभएकैले खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘जवसम्म प्रतिष्ठानको नाममा जग्गा आउँदैन, तवसम्म वजेट खर्च गर्ने कुरा नसोचेपनि हुन्छ’ उनले थपे–‘हामीले प्रयास गरेका थियौं, तर अर्थमन्त्रालयले रोक्यो ।’