राजविराज, १८ असार । सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकप्रति निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग–पत्र बुझाएका छन् ।
ट्रेड युनियन आवद्ध निजामती कर्मचारीहरुद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेलाई ज्ञापन–पत्र बुझाईएको हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष अजयकुमार झाले उक्त माग–पत्र बुझाएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्नेमा सो नगरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३), श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८० को उपदफा १ (ख) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धीको विरुद्ध तथा माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको असहमति एवम् समितिका सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७७ असार १५ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा गुणपुरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा जबरजस्त रुपमा पारित गरेको विषयप्रति निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीले खेद प्रकट गरेको छ । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवम् वृत्तिविकासका सन्दर्भमा पूर्ण रुपमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको र सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रुपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको माग–पत्रमा उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सुरक्षा सम्बन्धमा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधानको विपरित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सहमती र स्वीकृति विपरित सेवा शर्तहरु प्रभावित बनाई सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक ल्याउन खोजिएको प्रष्ट देखिएको जनाईएको छ । माग–पत्रमा अगाडि भनिएको छ ‘२०६२÷६३ को दोश्रो ऐतिहासक जनआन्दोलनमा तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरुद्वारा निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु समेत नरहेने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको पाईयो जुन मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको सेवा शर्त र सुविधा तथा ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूबाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा मौजुदा ट्रेड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय विपरित आम कर्मचारीको हक अधिकार र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनहरुका साथै आम कर्मचारीहरुलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखत अलोकतान्त्रिक प्रावधानका विषयमा विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विभिन्न दवाव समूहबाट तमाम गुनासाहरु उठान भएको जनाईएको छ । ती विषयहरु जायज रहेको कुरा आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रि स्तरका ट्रेड युनियनहरुको निष्कर्ष रहेको माग–पत्रमा उल्लेख छ ।
ऐन कानून अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा इमान्दारिता पूर्वक कार्यक्षेत्रमा खटिने आम कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोवलयुक्त बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन २०६४) मा भएको ट्रेड युनियन अधिकार, सेवा शर्तको सुरक्षा, पदपुर्ति र वृत्ति विकास लगायतका व्यवस्थाहरुमा समयानुकुल बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा प्राप्त अधिकार र सेवा सुविधाहरुसमेत कटौती गर्ने खालका प्रतिगामी प्रावधानहरु कदापि स्वीकार्य नहुने जनाईएको छ ।
छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरुको हकहितको प्रत्याभूति सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग परामर्श गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु सहितको विधेयक पारित गरिएको ट्रेड युनियनद्वारा प्रेषित माग–पत्रमा ठहर गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको धारा २३२ अनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यका तीनै तहबिच सहकार्य हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाईने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आन्तरिक÷खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ (क) बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्न समेत अध्यक्ष झाद्वारा प्रेषित माग–पत्रमा उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ÷प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई बुझाउने छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने, निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम÷योजना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, २०४९ कार्तिक २१ गते भन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ (३) बमोजिमको निवृत्तभरण लगायतका सेवा सुविधालाई यथावत कायम गरिनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा यथावत कायम गरिनुपर्ने, भौगोलिक क्षेत्रको विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था यथावत राख्ने, विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको दुई तहको स्तरवृद्धिको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको छैटौ र आठौ तहमा विज्ञापन हुने व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, राजपत्र अनङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम निर्माण तथा सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, न्याय सेवा परराष्ट्र सेवा र लेखापरिक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्राङ्किक द्वितीय श्रेणीको अन्तर तह प्रतियोगिताको लागि प्रतिशत नछुटयाईने भएकोले सो अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष झाद्वारा बुझाईएको माग–पत्रमा उल्लेख छ ।